Maharashtra Government Employee News : महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी हाती आली आहे. खरंतर, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गेल्या कित्येक वर्षांपासून सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे, ग्रॅच्यूटीची रक्कम वाढवणे तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करणे यांसारख्या मुख्य मागणीसाठी शासन दरबारी पाठपुरावा केला जात आहे.
वेळोवेळी यासाठी आंदोलने देखील करण्यात आली आहेत. विविध कर्मचारी संघटनांनी या मागण्या शासनाकडे मांडल्या आहेत. या संदर्भात कित्येकदा बैठका झाल्या आहेत. शासनाकडून यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन वारंवार दिले जात आहे.
पण, अद्याप शासनाने या आश्वासनाची पूर्ती केलेली नाही. संतप्त कर्मचाऱ्यांनी मार्च 2023 मध्ये बेमुदत संपाचे हत्यार देखील उपसले होते. त्यावेळी सरकार चांगलेच गोत्यात आले होते. सरकारने त्यावेळी जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी एका राज्यस्तरीय समितीची स्थापना केली.
तसेच या समितीला तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्यात. मात्र तीन महिने उलटल्यानंतर या समितीला दोनदा मुदत वाढ देण्यात आली आहे. अजूनही या समितीचा अहवाल शासनाकडे जमा झालेला नाही.
त्यामुळे कर्मचारी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले असून या प्रलंबित मागण्यासाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसणार आहेत. कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. हेच कारण आहे की राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी या मुद्द्याकडे लक्ष घातले आहे.
या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात मुख्य सचिवांच्या सोबत कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच पार पडली आहे. मुख्य सचिवांनी या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बहुतांशी मागण्या पूर्ण होत असल्याचे आश्वासन दिले आहे.
मुख्य सचिव महोदय यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे संदर्भात स्थापित झालेल्या समितीचा अहवाल 20 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत शासन दरबारी जमा होईल अशी माहिती दिली आहे.
सोबतच राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम वीस लाख रुपये करणे यावर सध्या प्रक्रिया सुरू असून याबाबत लवकरच निर्णय होईल असे मुख्य सचिवांनी यावेळी नमूद केले आहे.
केंद्राप्रमाणे प्रगती योजनेत ५ हजार ४०० रुपयांची ग्रेड पे मर्यादा रद्द करण्यात यावी ही कर्मचाऱ्यांची मागणीही मान्य करण्याचे आश्वासन मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले आहे. त्यामुळे आता या प्रलंबित मागण्या केव्हा पूर्ण होतात याकडेच कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
दरम्यान काही जाणकार लोकांनी पुढील वर्षी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने तसेच राज्यात विधानसभा निवडणूका रंगणार असल्याने वर्तमान शिंदे सरकार निवडणूकांपूर्वी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते असा दावा केला आहे.
