Maharashtra New Districts : महाराष्ट्रातील जनतेसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. खरंतर पुढील वर्षी म्हणजेच 2024 मध्ये राज्यात विधानसभा निवडणूकां होणार आहेत. शिवाय पुढील वर्षी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका देखील होणार आहेत.
भारतीय निवडणूक आयोगाने तसे संकेतच दिले आहेत. हेच कारण आहे की सध्या संपूर्ण देशात निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. आतापासूनच निवडणुकीचे पडघम जोरात वाजत आहेत. शासनाकडून सर्वसामान्यांना खुश करण्यासाठी वेगवेगळे निर्णय घेतले जात आहेत.
विपक्षमधील नेत्यांनी देखील आगामी निवडणुकीत विजयाची पताका फडकवण्यासाठी कंबर कसली आहे. अशातच आता महाराष्ट्रात नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी हालचाली वाढत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. खरंतर राज्यात जिल्हा निर्मितीचा विषय हा खूप जुना आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून राज्यात नवीन जिल्ह्यांची मागणी केली जात आहे. आकारमानाने आणि क्षेत्रफळाने मोठे असलेल्या जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन जिल्हे तयार केले पाहिजेत अशी मागणी नागरिकांच्या माध्यमातून सातत्याने केली जात आहे.
सरकार देखील नवीन जिल्हा निर्मितीसाठी प्रयत्न करत आहे. आता मात्र आगामी विधानसभा अर्थातच 2024 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती होणार असे चित्र तयार होत आहे. यासाठी आता शासन स्तरावर हालचाली वाढल्या आहेत.
यासाठी महसूल विभागाची पुनर्रचना केली जाणार असून याबाबतचे कालबाह्य कायदे बदलण्याची तयारी सरकारने केली आहे. वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. छत्रपती संभाजी नगरचे निवृत्त विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी एका नवीन समितीची स्थापना झाली आहे.
यामुळे सध्या राज्यात नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती लवकरच होणार अशा चर्चा रंगल्या आहेत. खरंतर 2017 मध्ये तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यात नवीन 67 जिल्ह्यांची मागणी असल्याचे सांगितले होते. यानंतर या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर 2018 मध्ये राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
या समितीने राज्यातील जिल्ह्यांच्या मागणीबाबत एक सविस्तर असा अहवाल तयार केला होता. मात्र या समितीचा अभ्यास आणि याबाबतचा अहवाल अजूनही धुळखात पडून आहे. यावर अजूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही. पण आता या मागण्यांवर पुन्हा एकदा विचार सुरू झाला आहे. 2024 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या माध्यमातून यावर पुन्हा एकदा विचार सुरू झाले असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
वास्तविक महाराष्ट्रात नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीची मागणी ही काही नवीन नाही. राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमधून जिल्हा निर्मितीची मागणी सातत्याने ऐरणीवर येत असते. दरम्यान आता राज्य शासनाने नवीन जिल्हा निर्मितीच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागातील चार कालबाह्य कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तालुका, उपविभागीय ते अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत महसूल विभागाची फेररचना केली जाणार आहे.
…तर शासनाला जिल्हा निर्मितीचा निर्णय घेणे होईल सोपे
छत्रपती संभाजी नगरचे पूर्व विभागीय आयुक्त दांगट यांनी सांगितल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७, महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ व त्या खालील अधिनियम, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ व त्या अंतर्गत असलेले नियम हे चार कायदे खूपच जुने आहेत.
हे कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत. यामुळे आता यामध्ये बदल केला जाणार आहे. राज्य शासनाने स्थापित केलेली समिती या कायद्यात सुसंगत असा बदल करणार आहे. यासाठी या कायद्यांमधील प्रत्येक कलमाचा अभ्यास केला जाणार आहे.
यासोबत महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ फ्रॅगमेंटेशन अँड कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज कायदा, १९४७ मधील तरतुदींचा आढावा घेणे हे दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेल्या समितीचे मुख्य कार्य राहणार आहे. दरम्यान दांगट यांनी तीन महिन्यांच्या काळात याबाबतचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे पाठवू असे सांगितले असून यामुळे शासनाला नवीन जिल्हा निर्मितीचा निर्णय घेणे सोपे होईल असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
समिती या बाबींचा करणार अभ्यास
दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित झालेली ही समिती अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नवीन कार्यालये आणि त्याअंतर्गत इतर पदांची निर्मिती करणे, नवीन एसडीओ, तहसील कार्यालयांची निर्मिती करणे किंवा अस्तित्वात असलेल्यांची पुनर्रचना करणे इत्यादी बाबींचा सखोल अभ्यास करणार आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेली कार्यालये, कामाचा ताण, लोकसंख्या व इतर आवश्यक बाबींची आकडेवारी देखील समितीकडून गोळा केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे याचे काम समितीने युद्ध पातळीवर सुरू देखील केले आहे. याशिवाय, नवीन कार्यालयांची निर्मिती करावी की अस्तित्वात असलेल्या कार्यालयांची पुनर्रचना करावी याबाबतही ही समिती परिपूर्ण अभ्यास करणार आहे.
एकंदरीत जिल्हा निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा अभ्यास दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित झालेली ही समिती करणार आहे. तसेच हा अहवाल फक्त तीन महिन्यांच्या काळात राज्य शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. यामुळे आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वीचे जिल्हा निर्मितीबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकतो अशी चर्चा आता रंगली आहे. यामुळे आता या समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर राज्य शासन खरच नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करते का याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहणार आहे.
