ब्रेकिंग ! ‘या’ सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ, कर्मचाऱ्यांना आलेत अच्छे दिन

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Government Employee Old Pension Scheme : केंद्र शासनाने 2004 मध्ये एक मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार 2004 नंतर केंद्रीय सेवेत नियुक्त होणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.

तसेच आपल्या राज्यातील 2005 नंतर नियुक्त होणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच OPS लागू न करता नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच एन पी एस योजना लागू करण्यात आली आहे. तथापि या नवीन योजनेचा अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध केला जात आहे.

नवीन योजना शेअरमार्केटवर आधारित असल्याने या योजनेचा सुरुवातीपासून विरोध केला जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मते नवीन योजनेअंतर्गत पेन्शनची कुठलीच हमी नाहीये. शिवाय नवीन योजनेअंतर्गत कौटुंबिक पेन्शनची देखील तरतूद करण्यात आलेली नाही.

यामुळे नवीन योजना कर्मचाऱ्यांचा हिताची नसून ही योजना रद्दबातल करून पुन्हा एकदा जुनी योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. यासाठी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी आंदोलने देखील केली जात आहेत. अशातच आता जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक नवीन अपडेट समोर आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र शासनातील काही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ दिला जाणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रीय सेवा पेन्शन नियम 1972 (नवीन नियम 2021) नुसार नवीन पेन्शन योजनेमधून जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट होण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

22 डिसेंबर 2003 पूर्वी जे कर्मचारी नियुक्त झाले असतील अशा कर्मचाऱ्यांना हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी देखील हा पर्याय उपलब्ध आहे.

मार्च महिन्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला त्यानंतर आयईएसमधील काही निवडक अधिकाऱ्यांना हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. विशेष म्हणजे यानंतर निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

दरम्यान यासाठी 30 नोव्हेंबर पर्यंत संबंधित प्राधिकृती ऑथोरिटीकडून अंतिम आदेश निर्गमित केले जाणार आहेत. सुरवातीला 31 ऑक्टोबर पर्यंत आदेश काढण आवश्यक होतं. पण आता 30 नोव्हेंबर पर्यंत आदेश काढले जाणार आहेत. निश्चितच केंद्र शासनाचा हा निर्णय संबंधित केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा फायदेशीर राहणार आहे.

Leave a Comment