Maharashtra News : महाराष्ट्र राज्यात जमिनीचे तुकडे पाडून खरेदी विक्री करणे कायद्याने प्रतिबंधित आहे. राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार आतापर्यंत चाळीस गुंठ्यापेक्षा कमी असलेली जिरायती जमीन आणि वीस गुंठ्यापेक्षा कमी असलेली बागायती जमीन खरेदी-विक्री करता येत नव्हती.
अर्थातच या प्रमाणभूत जमिनीपेक्षा कमी क्षेत्राची दस्त नोंदणी होत नव्हती. परिणामी शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसत होता. जमीन धारकांना तुकडे बंदी कायद्याचा मोठा फटका बसत होता. यामुळे तुकड्यातील जमिनीच्या खरेदी विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असे.
विशेष म्हणजे तुकडेबंदी कायद्याअंतर्गत जमिनीचे तुकडे पाडून खरेदी-विक्रीवर बंदी असताना देखील चुकीच्या मार्गाने अशा जमिनीची खरेदी विक्री आणि दस्त नोंदणी सुरू होती. मात्र आता तुकडेबंदी कायद्यातून शेतकऱ्यांना सवलत देण्यात आली आहे. आता जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र बदलण्यात आले आहे.
यानुसार आता शेतकऱ्यांना दहा गुंठे बागायत जमीन आणि वीस गुंठे जिरायती जमिनीची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. म्हणजेच एवढ्या क्षेत्राच्या जमिनीची दस्त नोंदणी होणार आहे. याचात अर्थ आता वीस गुंठे जीरायत आणि दहा गुंठे बागायती जमिनीचा देखील सातबारा उतारा तयार होणार असून याचा फायदा राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना होणार आहे.
पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अहमदनगर, नाशिक समवेतच सर्व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असा आशावाद या निमित्ताने व्यक्त होत आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, राज्याचे महसूल व वन विभागाचे सहसचिव यांनी याबाबत अधिसूचना निर्गमित केली आहे.
या अधिसूचनेनुसार आता महाराष्ट्र राज्यातील तुकडे बंदी कायद्याअंतर्गत जिरायती क्षेत्राच्या वीस गुंठ्याची व बागायती क्षेत्राच्या दहा गुंठ्याची दस्त नोंदणी केली जाऊ शकणार आहे. मात्र राज्य शासनाचा हा मोठा निर्णय केवळ ग्रामीण भागात लागू राहणार असून महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद हद्दीत येणाऱ्या जमिनीसाठी हा निर्णय लागू राहणार नाही.
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना तसेच जमीन धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, भूमी अभिलेख व जमाबंदी विभाग पुणे येथील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे जमिनीचे तुकडे पाडण्यात सुसूत्रीकरण आले आहे.
याचा जमीन धारकांना दिलासा मिळणार असून महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात हा निर्णय लागू राहणार नाही. म्हणजेच हा निर्णय केवळ ग्रामीण भागासाठी लागू राहणार आहे शहरी भागासाठी हा निर्णय लागू राहणार नाही.
