Maharashtra News : अलीकडे संपूर्ण देशात नव्हे-नव्हे तर संपूर्ण जगात वर्क फ्रॉम होम अर्थातच रिमोट वर्क करण्याला पसंती दाखवली जात आहे. कोरोना महामारीच्या काळापासून वर्क फ्रॉम होमची क्रेझ वाढली आहे. अर्थातच हजारो किलोमीटर लांब बसलेल्या कंपनीसाठी घरातूनच काम करता येणे आता शक्य आहे.
मात्र शेतीमध्ये वर्क फ्रॉम होम किंवा रिमोट वर्क होऊ शकत नाही. येथे बांधावर जाऊनच वर्क करावं लागतं. शेतीमातीत घाम गाळावा लागतो तेव्हा सोन्यासारखा शेतमाल उत्पादित होतो. अशा परिस्थितीत शेतीमध्ये जाण्यासाठी शेतरस्त्याची किंवा शिवपानंद रस्त्यांची जरुरत असते.
इथे रिमोट वर्क होणार नाही, रोजच वावरात जावे लागणार आहे म्हणून रस्ते देखील चांगले असणे अपेक्षित आहे. मात्र आजही अनेक शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी व्यवस्थित शेतरस्ते नाहीत. यामुळे अशा शेतकऱ्यांना शेतमाल शेतीतून बाहेर नेण्यासाठी, खते, बियाणे, मजुर इत्यादीची वाहतूक करण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
यंत्रांची वाहतूक करताना विशेष अडचण येत असल्याचे पाहायला मिळते. जमिनीच्या पूर्व मशागतीसाठी, पेरणी, लागवड, शेतीमाल हार्वेस्टिंग करण्यासाठी, वाहतुकीसाठी देखील अशा शेतकऱ्यांना खूपच अडचण येतेय. यामुळे वेळेवर शेतीची कामे होत नाहीत. परिणामी उत्पादनात घट येते आणि साहजिकच या अशा परिस्थितीमुळे त्यांना शेतीमधून अपेक्षित अशी कमाई करता येत नाहीये.
दरम्यान अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातही अशीच परिस्थिती आहे. यामुळे तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवळे यांनी शिवपानंद रस्त्यांबाबत जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. ही जनहित याचिका पवळे यांनी एडवोकेट प्रतीक्षा काळे यांच्यामार्फत दाखल केली होती.
या याचिकेवर नुकतीच औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती वाय जी खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती घुगे आणि खोब्रागडे यांनी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला आणि या याचिकेवर महत्त्वाचा निर्णय पारित केला.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शिवपानंद रस्त्यांचा प्रश्न 60 दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचा आदेश दिला आहे. पारनेरच्या तहसीलदारांना हे औरंगाबाद खंडपीठाकडून निर्गमित करण्यात आले आहेत. यामुळे आता पारनेर तालुक्यातील शेतरस्त्यांचा प्रश्न निकाली निघणार असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.
याबाबत एडवोकेट प्रतीक्षा काळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवपाणंद, शेत रस्त्यांची मोजणी व हद्द निश्चित नसल्याने शेतकरी बांधवांमध्ये रस्त्यामुळे निर्माण होणारे वाद वाढत आहेत. 11 नोव्हेंबर 2021 च्या शासन निर्णयानुसार आता तहसीलदारांना रस्ते खुले करण्याचे व रस्त्यांच्या हद्द निश्चिती करून प्रश्न 60 दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
