Maharashtra News : यावर्षी मानसून काळात अर्थातच जून 2023 ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत महाराष्ट्रात खूपच कमी पावसाची नोंद झाली. राज्यातील अनेक भागात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. यामुळे सध्या राज्यातील अनेक भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी देखील मोठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू आहेत. गुराढोरांचा चाऱ्याचा प्रश्न देखील ऐरणीवर आला आहे. दुष्काळाची दाहकता एवढी होती की काही ठिकाणी गेल्या वर्षी खरीप हंगामात पेरणी केलेले पीक सुद्धा अंकुरले नव्हते.
त्यामुळे पावसाच्या पाण्यावर आधारित कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसला आहे. शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. दरम्यान या दुष्काळाने बेजार झालेल्या शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना तथा सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळावा यासाठी राज्य शासनाने काही उपाययोजना केल्या आहेत.
याच उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून दुष्काळग्रस्त महसूल मंडळातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना बोर्ड फी परत दिली जाणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की राज्य शासनाने राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये आणि 158 तालुक्यांमधील 1028 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता.
या सदर महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळाची दाहकता अधिक असल्याने राज्य शासनाने या भागात दुष्काळ जाहीर केला. दरम्यान याच दुष्काळग्रस्त दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आता परीक्षा फी परत दिली जाणार आहे.
यासाठी या भागातील पात्र असलेल्या माध्यमिक शाळांनी आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी बोर्डाला ऑनलाइन माहिती पाठवायची आहे. मात्र अजूनही संबंधित माध्यमिक शाळांनी तथा कनिष्ठ महाविद्यालयांनी बोर्डाकडे माहिती पाठवलेली नाही.
यासाठी बोर्डाने वारंवार सदर महाविद्यालयांना आणि शाळांना मुदतवाढ दिलेली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत दहावीतील 3 लाख 37 हजार 44 विद्यार्थ्यांची माहिती बोर्डाला प्राप्त झालेली आहे.
तर इयत्ता बारावीतील 2 लाख 38 हजार 515 विद्यार्थ्यांची माहिती बोर्डाकडे प्राप्त झाली आहे. दरम्यान ज्या विद्यार्थ्यांची माहिती अजून बोर्डाकडे सादर झालेली नाही अशा विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करण्यासाठी आणखी काही दिवस मुदतवाढ दिली जाऊ शकते असा दावा केला जात आहे.
निश्चितच दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की राज्य शासनाकडून दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीसाठी आठ कोटी 90 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
मात्र यासाठी 28 कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. त्यामुळे उर्वरित निधी देखील लवकरात लवकर राज्य शासनाकडून उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.
