मुंबई उच्च न्यायालयाचा जुनी पेन्शन योजनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय ! राज्य सरकारला दिलेत ‘हे’ निर्देश, काय म्हटलंय न्यायालयाने?

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Mumbai High Court On Old Pension Scheme : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक नोव्हेंबर 2005 नंतर जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे अशी मागणी आहे.

अशातच मुंबई उच्च न्यायालयाने जुनी पेन्शन योजनेबाबत राज्य शासनाला काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. खरंतर एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी भरती प्रक्रिया राबवण्यात आलेल्या आणि एक नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी की नवीन पेन्शन योजना हा मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे.

त्यामुळे कर्मचारी न्यायालयात याबाबत धाव घेत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने याबाबतचा संभ्रम दूर करावा आणि केंद्र शासनाच्या धर्तीवर सविस्तर परिपत्रक काढावे अशा सूचना माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने एका सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र राज्य सरकारला दिल्या आहेत.

विशेष म्हणजे 22 सप्टेंबर पर्यंत याबाबत राज्य शासन जीआर जारी करेल अशी आशा न्यायालयाला आहे अशी महत्त्वाची टिप्पणी देखील यावेळी माननीय न्यायालयाने केली आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी राज्यभरातील ग्रामसेवकांच्या संदर्भात सादर झालेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना या सूचना राज्य शासनाला दिल्या आहेत.

खरंतर उच्च न्यायालयाने 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी भरती प्रक्रिया राबवलेल्या आणि एक नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्ती मिळवलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय दिला आहे. अशा प्रकरणात वारंवार सादर झालेल्या वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत देखील हीच परिस्थिती तयार झाली होती. त्यामुळे केंद्र शासनाने तीन मार्च 2023 रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक काढून पात्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना निवडण्याचा एक वेळचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.

यामुळे केंद्र सरकारच्या धरतीवर राज्य शासनाने देखील याबाबतचा सविस्तर जीआर निर्गमित करावा आणि हा संभ्रम दूर करावा अशा सूचना यावेळी माननीय उच्च न्यायालयाने सरकारला दिल्या आहेत. 

Leave a Comment