Namo Shetkari Yojana : केंद्र शासन आणि राज्य शासन आपापल्या स्तरावर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत असते. शिंदे फडणवीस पवार सरकारने देखील राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये अनेक महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली आहे.
यात एक रुपयात पिक विमा योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा देखील समावेश होतो. नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना ही पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर सुरू करण्यात आलेला आहे. ज्याप्रमाणे पीएम किसान अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जात आहेत अगदी त्याच धर्तीवर नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत देखील वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
पीएम किसान प्रमाणे याही योजनेअंतर्गत दर चार महिन्यांनी दोन हजाराचा एक हप्ता याप्रमाणे या पैशांचे वितरण होणार आहे. विशेष बाब अशी की पीएम किसान साठी जे शेतकरी पात्र ठरतील त्यांनाच नमो शेतकरीचा लाभ दिला जाणार आहे. दरम्यान नमो शेतकरीच्या पहिल्या हफ्त्याबाबत एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे.
खरंतर नमो शेतकरीचा पहिला हप्ता पी एम किसान योजनेच्या चौदाव्या हत्या सोबतच वितरित करण्याचा प्लॅन होता. याबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या चर्चा देखील रंगल्या होत्या. मात्र पीएम किसानचा 14 वा आता 27 जुलैला वितरित करण्यात आला तरीही नमो शेतकरी योजनेचा हप्ता अद्याप विपरीत झालेला नाही.
यामुळे या योजनेचा पहिला हप्ता केव्हा वितरित होणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. अशातच मात्र या संदर्भात एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, कृषी विभागाने केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांचा डेटा घेऊन राज्यातील प्रत्येक विभागांमधील १०० शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे वर्ग करून योजनेची पडताळणी केली आहे.
म्हणजेच आता नमो शेतकरी योजनेची ट्रायल पूर्ण झाली आहे. या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व तांत्रिक अडचणी आता दूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता या योजनेचा पहिला हप्ता गणेशोत्सवापूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होणार असे सांगितले जात आहे.
राज्यातील जवळपास 85 लाख 60 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेच्या पहिल्या हफ्त्याचे दोन हजार रुपये मिळणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार ज्या शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधीचा १४वा हप्ता मिळाला असेल त्याच शेतकऱ्यांना राज्याच्या नमो शेतकरी योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. यासाठी सरकारने 4000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
यापैकी जवळपास एक हजार ७१२ कोटी रुपये पहिल्या हफ्त्याच्या मोबदल्यात द्यावे लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी केलेली नाही, मालमत्तेची एकत्रित नोंद देखील केलेली नाही अशांची यादी प्रसिद्ध करून चावडी वाचनाद्वारे योजनेतून वगळले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
