Nashik Pune Semi High Speed Railway : नासिक आणि पुणे ही दोन शहरे नासिक, पुणे मुंबई या सुवर्ण त्रिकोणातील महत्त्वाची शहरे आहेत. मात्र स्वातंत्र्याच्या तब्बल साडेसात दशकानंतरही पुणे ते नाशिक या दोन शहरा दरम्यान थेट रेल्वेमार्ग तयार झालेला नाहीये. सध्या स्थितीला पुणे ते नाशिक आणि नाशिक ते पुणे हा प्रवास जर करायचा असेल तर रस्ते मार्गानेच जावे लागते.
यामुळे या दोन्ही शहरातील नागरिकांच्या माध्यमातून ही दोन्ही शहरे रेल्वे मार्गाने देखील कनेक्ट केली गेली पाहिजेत आणि नवीन रेल्वेमार्ग विकसित झाला पाहिजे अशी मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही शहरांना रेल्वे मार्गाने कनेक्ट करण्यासाठी नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. हा प्रकल्प महारेलच्या माध्यमातून तयार केला जाणार आहे. मात्र या प्रकल्पामध्ये काही तांत्रिक अडचणी समोर आल्या आहेत.
पुणे, अहमदनगर आणि नासिक या तीन शहरांमधून जाणारा हा प्रकल्प काही तांत्रिक अडचणींमुळे रखडला असून या प्रकल्पाला अद्याप केंद्राकडून मान्यता मिळालेली नाहीये. पण या प्रकल्पातील तांत्रिक अडचण लवकरच दूर केली जाणार आहे. तांत्रिक अडचण दूर झाल्यानंतर हा प्रकल्प रेल्वे बोर्डाच्या माध्यमातून पंतप्रधान कार्यालयाकडून मंजूर करून घेतला जाणार आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाकडून याला मंजुरी मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाचे प्रत्यक्षात काम सुरू होणार आहे. तत्पूर्वी मात्र या प्रकल्पाबाबत एक अतिशय महत्त्वाचे आणि मोठे अपडेट समोर आले आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार या 232 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्ग प्रकल्पासाठीच्या नाशिक जिल्ह्यातील भूसंपादनासाठी 250 कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे.
दरम्यान याबाबतचा प्रस्ताव नासिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी शासनाकडे पाठवला आहे. नासिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे या प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन सुरू आहे. परंतु निधीअभावी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्णपणे रखडली आहे. मात्र आता भूसंपादनासाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने सरकारकडे पाठवला आहे.
विशेष म्हणजे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांनी या प्रकल्पामध्ये स्वतः लक्ष घातले असून या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले आहे. या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी दिल्ली दरबारी देखील पाठपुरावा करणार असल्याचे नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते. यामुळे या प्रकल्पासाठी मागणी करण्यात आलेल्या निधीला लवकरच मान्यता मिळेल आणि या प्रकल्पाचे भूसंपादन लवकरात लवकर पूर्ण होईल असा आशावाद व्यक्त होत आहे.