New Pay Commission : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशभरात नवीन वेतन आयोगाच्या म्हणजेच आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा रंगत आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ऑफिस पासून ते मंत्र्यांच्या एसी ऑफिस पर्यंत सर्वत्र आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा पाहायला मिळत आहेत.
खरंतर नवीन वेतन आयोग हा दर 10 वर्षांनी कर्मचाऱ्यांना लागू होतो. सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा देखील 2016 मध्ये लागू झाला आहे. या आयोगासाठीच्या समितीची स्थापना मात्र 2014 मध्ये करण्यात आली होती. यानंतर 2016 पासून सातवा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आला आहे.
याचाच अर्थ आता 2026 मध्ये नवीन वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे. तसेच यासाठीच्या समितीची स्थापना 2024 मध्ये होणे जरुरीचे आहे. मात्र केंद्र शासनाने आठवा वेतन आयोग लागू करणे संदर्भात शासनाकडे कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अशातच मात्र राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांसाठी एक गुड न्यूज समोर आली आहे. ही गुड न्यूज आहे मुंबई महापालिकेअंतर्गत येणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात. मुंबई महापालिका अंतर्गत येणाऱ्या अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोग लागू झाला आहे.
आतापर्यंत या संबंधितांना सहावा वेतन आयोग लागू होता. यामुळे संबंधितांच्या माध्यमातून नवीन वेतन आयोग म्हणजेच सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा अशी मागणी केली जात होती. यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाकडे आणि महापालिकेकडे वारंवार पाठपुरावा केला जात होता.
अखेर हा पाठपुरावा यशस्वी झाला असून बुधवारी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तानी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार आता मुंबई महापालिकेतील या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. याचा लाभ पुढल्या महिन्यापासून म्हणजे सप्टेंबर महिन्यापासून मिळणार आहे.
अर्थात सप्टेंबर महिन्यातील वेतन हे सेवंथ पे कमिशनुसार राहणार आहे. पण 2016 च्या पूर्वलक्षी प्रभावाने संबंधितांना वेतनश्रेणी लागू राहणार असल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी देखील मिळणार आहे. मात्र ही थकबाकी शासनाकडून रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर दिली जाणार आहे.
खरंतर नवीन वेतन आयोगासाठी राज्य शासनाकडून 50 टक्के रक्कम पालिकेला देणे अपेक्षित आहे. परंतु चौथ्या वेतन आयोगापासून ते सहाव्या वेतन आयोगापर्यंत सरकारकडून 50 टक्के रक्कम पालिकेला देण्यात आलेली नाही. पालिकेने स्वतः खर्च करून कर्मचाऱ्यांना हे तीन वेतन आयोग लागू केले आहेत.
पालिकेची जवळपास 4500 कोटी रुपयांची थकबाकी सरकारकडे आहे. यामुळे ही थकीत रक्कम मिळाल्यानंतरच आता कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी देऊ केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
एकंदरीत या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला असल्याने त्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आठ ते दहा हजाराची वाढ अपेक्षित आहे.
