Old Pension Scheme : सध्या संपूर्ण देशात जुनी पेन्शन योजनेवरून मोठे वादंग उठले आहे. सरकारी कर्मचारी पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत आहेत. यासाठी संपूर्ण देशभरात आंदोलने देखील करण्यात आली आहेत.
आपल्या राज्यातही याबाबत वेळोवेळी आंदोलने झाली आहेत. या चालू वर्षी मार्च 2023 मध्ये राज्यातील जवळपास 17 लाख कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी बेमुदत संपावर देखील गेले होते. मात्र या संपाचा देखील फारसा गांभीर्यपूर्वक विचार झालेला नाही.
या संपानंतर राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस योजनेचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. तसेच या समितीला आपला अहवाल तीन महिन्यात सादर करण्याचे सूचित केले होते. मात्र अद्याप या समितीचा अहवाल शासनाकडे आलेला नाही. शासनाने यावर कोणताच निर्णय अजून घेतलेला नाहीये.
फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर देशपातळीवर सुद्धा या मुद्द्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी वेळोवेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून न्यायालयात देखील धाव घेण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जुनी पेन्शन योजनेसाठी दाखल झालेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
यामध्ये ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची परीक्षा ही नवीन पेन्शन योजना लागू होण्यापूर्वी झाली असेल आणि सदर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती मात्र नवीन पेन्शन योजना लागू झाल्यानंतर जरी झाली असेल तरीही अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी असा महत्त्वाचा आदेश देखील न्यायालयाने दिला आहे.
याशिवाय एक जुलै 2015 रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात असा निकाल दिला होता की सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन मिळणे हा त्या संबंधित लोकांचा एक अधिकार आहे. अर्थातच सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळणे जरुरीचे असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते.
शिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वयाच्या 58/60 वर्षांपर्यंत शासनांची सेवा केली असते म्हणून निवृत्तीनंतर त्यांना पेन्शनवर दावा करण्याचा देखील हक्क असल्याचे महत्त्वाचे निरीक्षण देखील त्यावेळी न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच त्यावेळी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्तीनंतर पेन्शनची रक्कम ही 50 टक्के पेक्षा अधिक असू नये असे सांगितले होते.
या निकालात न्यायालयाने पेन्शनच्या रकमेमध्ये वाढ मिळणे हा देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पेन्शनची रक्कम अदा करण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा येईल असे कारण सरकार पुढे करू शकत नाही अशी महत्त्वाची टिप्पणी देखील त्यावेळी माननीय न्यायालयाने केली होती.
मात्र न्यायालयाचा असा निर्णय असताना देखील अद्याप जुनी पेन्शन योजनेबाबत सरकारकडून कोणताच ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची ही एका प्रकारची आर्थिक पिळवणूक आहे असे मत आता संबंधितांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे.
