Old Pension Scheme : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या 17 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्य कर्मचाऱ्यांना ज्या अहवालाची आतुरता लागली होती तो जुनी पेन्शन योजनेबाबतचा बक्षी समितीचा अहवाल अखेर कार महाराष्ट्र राज्य शासनाला सादर झाला आहे.
हा अहवाल महाराष्ट्र राज्य शासनात गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बक्षी समितीने 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी सादर केला आहे. यामुळे आता या अहवालावर वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार केव्हा निर्णय घेणार याकडे राज्य कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
खरे तर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र या नवीन योजनेचा अगदी सुरुवातीपासूनच कडाडून विरोध केला जात आहे. ही नवीन योजना शेअर मार्केट वर आधारित असल्याने या योजनेमधून कर्मचाऱ्यांना शाश्वत पेन्शनची हमी मिळत नाही.
विशेष म्हणजे या नवीन योजनेतून शाश्वत कौटुंबिक पेन्शनची देखील हमी मिळत नाही. यामुळे हमीची पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली आहे. कर्मचारी संघटनांनी राज्यातील कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे.
यासाठी वेळोवेळी आंदोलने झाली आहेत. यासाठी शासनाला वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली आहेत. विशेष बाब म्हणजे या मागणीसाठी मार्च 2023 मध्ये कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप देखील पुकारला होता. संपात जवळपास 17 ते 18 लाख कर्मचारी सामील झाले होते. त्यावेळी राज्य शासन बॅकफूटवर आले होते.
राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीसाठी एका समितीची स्थापना केली होती. 14 मार्च 2023 रोजी एका तीन सदस्य समितीची त्यावेळेस स्थापना करण्यात आली. माजी सनदी अधिकारी सुबोध कुमार, सुधीर श्रीवास्तव आणि के पी बक्षी यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला होता. सुबोध कुमार हे या समितीचे अध्यक्ष होते.
या समितीला समिती स्थापित झाल्यापासून अवघ्या तीन महिन्यांच्या काळात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना शिंदे सरकारने दिल्या होत्या. मात्र या समितीने निर्धारित वेळेत आपला अहवाल शासनाला सुपूर्द केला नाही. परिणामी या समितीला वेळोवेळी दोनदा मुदत वाढ देण्यात आली. पण मुदतवाढ संपली असतानाही या समितीचा अहवाल शासनाला सादर होत नव्हता यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळाली.
कर्मचाऱ्यांनी या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर शासनाला मिळावा यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. दरम्यान राज्य कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत राज्याच्या मुख्य सचिवांची अर्थातच मनोज सौनिक यांची नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली.
या बैठकीत सौनिक यांनी या समितीचा अहवाल 20 नोव्हेंबरला राज्य शासनाकडे जमा होईल अशी ग्वाही दिली होती. या पार्श्वभूमीवर 21 नोव्हेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बक्षी समितीचा हा अहवाल जमा झाला आहे. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या समितीच्या तरतुदी आणि अहवाल तपासतील आणि मग यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे.
यामुळे आता गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली जुनी पेन्शन योजनेची कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी पूर्ण होईल असा आशावाद व्यक्त होऊ लागला आहे. तथापि, राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी 14 डिसेंबर पर्यंत या अहवालावर निर्णय घेतला नाही तर पुन्हा एकदा संपाचा इशारा दिला आहे. यामुळे या अहवालावर 14 डिसेंबर पूर्वीच राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल असा दावा काही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये करण्यात आला आहे.
