Old Pension Scheme Maharashtra : जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून कोणी शासकीय सेवेत कार्यरत असेल तर आजची ही बातमी तुमच्यासाठी विशेष खास राहणार आहे. ही बातमी महाराष्ट्र राज्यातील तमाम राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अति महत्त्वाची आहे.
वास्तविक राज्य शासकीय सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू न करता नवीन पेन्शन योजना (NPS) बहाल करण्यात आली आहे. या नवीन पेन्शन योजनेचा मात्र अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध केला जात आहे.
नवीन योजना ही कर्मचाऱ्यांच्या हिताची नसून यामुळे कर्मचाऱ्यांचे शोषण सुनिश्चित होणार असल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. यामुळे ही योजना तात्काळ स्वरूपात रद्द करून कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना म्हणजे जुनी योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा अशी मागणी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून वारंवार केली जात आहे.
यासाठी आंदोलने केली जात आहे. शासनाला निवेदने दिली जात आहेत. विविध संघटना यासाठी रस्त्यावर आल्या आहेत. या चालू वर्षाच्या मार्च महिन्यात जवळपास 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी या विरोधात एकत्रित येत बेमुदत संप पुकारला होता. हा संप काही अंशी सक्सेसफुल देखील ठरला.
कारण की OPS बाबत निर्णय घेण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तीन सदस्य असलेल्या या समितीला तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे सूचित करण्यात आले होते. मात्र केंद्राने देखील याच संदर्भात एक समिती गठीत केली आहे. यामुळे राज्य शासनाने राज्य समितीला एका महिन्याची मुदत वाढ दिली आहे.
अशातच मात्र ओपीएस संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. नागपूर खंडपीठाने राज्य शासकीय सेवेतील 2005 नंतरच्या काही कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल केली आहे. याबाबतचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्गमित केले आहेत.
नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती महेंद्र देव व न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्या बेंचने याबाबतचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, जे राज्य शासकीय कर्मचारी एक नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत रुजू झाले आहेत मात्र त्या पदाची परीक्षा किंवा भरती प्रक्रिया एक नोव्हेंबर 2003 पूर्वीची आहे अशा कर्मचाऱ्यांना ओपीएस बहाल करण्यात येणार आहे.
शिवाय अशा कर्मचाऱ्यांची एनपीएसची रक्कम ही जीपीएफमध्ये म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीमध्ये वर्ग केली जाणार आहे. निश्चितच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील बहुतांशी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
