Agriculture News : नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार तुकडेबंदी कायद्यातून शेतत रस्ता आणि विहीर घेण्यासाठी तसेच केंद्र आणि राज्य ग्रामीण घरकुल योजनेतून पाचशे चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घरांना तुकडेबंदीतून सवलत देण्यात आली आहे.
यासाठी 14 जुलै रोजी शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. खरतर, बागायती किमान वीस गुंठे आणि जिरायत 80 गुंठे जमिनीच्या खरेदी विक्रीला बंदी घालण्यात आली आहे. यापेक्षा कमी जमिनीची खरेदी विक्री करायची असल्यास जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक असते.
यात बदल करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे मात्र अद्याप यावर निर्णय झालेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी, रस्त्यांसाठी आणि घरकुल लाभार्थ्यांना घरासाठी किमान जमिनीची खरेदी विक्री करता येत नाही. शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांची हीच अडचण आणि मनस्ताप लक्षात घेता आता शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. आता विहिरीसाठी, रस्त्यासाठी आणि वैयक्तिक घरकुलासाठी (500 चौरस फूट) तुकडेबंदीतुन सवलत देण्यात आली आहे.
या नवीन निर्णयानुसार 1961 चे महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम आणि कुळवहीवाट कायद्यामधील तरतुदी आणि नियमानुसार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना पाच गुंठे जमिनीच्या खरेदी विक्रीला परवानगी देता येणार आहे. अर्थातच जिल्हाधिकारी महोदय यांना हा अधिकार या नवीन निर्णयानुसार बहाल करण्यात आला आहे.
विहिरीसाठी अशी असेल नियमावली
या नवीन निर्णयानुसार आता विहिरीसाठी कमाल दोन गुंठे जमीन हस्तांतरण मंजूर करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना राहणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर त्यांचा आदेश विक्री दस्तासोबत जोडावा लागणार आहे. मग विहीर वापरासाठी मर्यादित असा शेरा असलेली नोंद सातबाऱ्यावर घेतली जाणार आहे.
घरकुलासाठी अशी असेल नियमावली
घरकुलासाठी 500 चौरस फुटांपर्यंतची जमीन हस्तांतर करण्यास जिल्हाधिकारी परवानगी देणार आहेत. यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरणाकडून लाभार्थ्याची खात्री केली जाणार आहे. यानंतर मग लाभार्थ्याला जमीन हस्तांतरित करता येणार आहे.
शेत रस्त्यासाठी अशी असेल नियमावली
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, या नवीन निर्णयानुसार आता शेत रस्त्यासाठी जमीन हस्तांतरित करण्यास जिल्हाधिकारी परवानगी देणार आहेत. यासाठी अर्जासोबत प्रस्तावित शेत रस्त्याचा कच्चा नकाशा, ज्या जमिनीवर रस्ता नकाशा प्रस्तावित आहे, त्या जमिनीचे भू- सहनिर्देशक आणि जवळचा विद्यमान रस्ता जेथे प्रस्तावित रस्ता जोडणार असेल, त्याचा तपशील नमूद करावा लागेल.
यानुसार आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज आल्यानंतर ज्या जमिनीवर शेत रस्ता प्रस्तावित आहे त्याबाबतचा अहवाल पडताळला जाणार आहे. पडताळणी झाल्यानंतर शेत रस्त्यासाठी त्या जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास जिल्हाधिकारी महोदय यांच्याकडून परवानगी दिली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी महोदय यांची परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर हा मंजुरी आदेश विक्री दस्तासोबत जोडावा लागणार आहे.
अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यावर मग सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर शिल्लक प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या अर्जासोबत भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा किंवा कमी-जास्त पत्र जोडण्यात येणार असल्याची माहिती हाती आली आहे.
मंजुरी फक्त एक वर्षासाठीच राहणार
या नवीन निर्णयानुसार शेतरस्त्यासाठी, विहिरीसाठी किंवा घरकुलासाठी जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी मिळणारी जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी राहणार आहे. परंतु अर्जदार आणि विनंती केल्यास दोन वर्षापर्यंत मुदत वाढ दिली जाऊ शकते.
त्यानुसार मग या विहित कालावधीमध्ये अर्जदाराला जमीन हस्तांतरण करावे लागणार आहे अन्यथा तो आदेश रद्द होईल. निश्चितच तुकडे बंदी कायदे अंतर्गत दिलेली ही सवलत शेतकऱ्यांसाठी विशेष महत्त्वाची आणि दिलासा देणारी सिद्ध होणार आहे.
