Old Pension Scheme Maharashtra : देशभरात सध्या जुनी पेन्शन योजनेबाबत विशेष चर्चा पाहायला मिळत आहेत. राज्यात देखील याबाबत कर्मचाऱ्यांपासून ते विधिमंडळापर्यंत सर्वत्र चर्चा आणि युक्तिवाद सुरु आहेत. या मुद्द्यावर कर्मचारी आता आक्रमक बनले आहेत.
विविध राज्यात यासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसल जात आहे. राज्यातही नुकत्याच मार्च महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात यासाठी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. राज्यातील जवळपास 17 ते 18 लाख राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपात सहभाग नोंदवला होता.
यामुळे शासकीय यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली होती. परिणामी, सर्वसामान्यजनतेला संपादरम्यान मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यामुळे राज्य शासन टीकेचे धनी ठरत होते. शासनावर दबाव वाढत होता. अशा स्थितीत त्यावेळी राज्य शासनाने या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली.
या समितीला जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे सूचित करण्यात आले. यानुसार ही समिती सध्या याबाबतचा अहवाल तयार करत आहे.
वास्तविक तीन महिन्याची मुदत संपली आहे मात्र याच मुद्द्यावर केंद्र शासनाने देखील एका समितीची स्थापना केली असल्याने या राज्य शासनाने स्थापित केलेल्या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी एका महिन्याची मुदत वाढ देण्यात आली आहे.
अशातच जुनी पेन्शन योजनेबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. ती म्हणजे केंद्र शासन जुनी पेन्शन योजना बाबत जो निर्णय घेणार तोच निर्णय राज्य शासन लागू करणार असे त्यांनी गेल्या महिन्यात झालेल्या राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या बैठकीत नमूद केले आहे.
अर्थातच केंद्र शासन जुनी पेन्शन योजनेवरून जो निर्णय घेणार आहे त्याच धर्तीवर राज्य शासनाकडून याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला जाणार आहे. त्यामुळे आता केंद्रशासन ओ पी एस म्हणजे जुनी पेन्शन योजनेबाबत काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना ही जशाच तशी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या मुद्द्यावर आणखी वातावरण तापणार असल्याचे चित्र आहे.
