महाराष्ट्रातील ‘या’ शेतकऱ्यांना परत करावे लागणार कांदा अनुदानाचे पैसे, कारण काय ?

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Onion Subsidy Maharashtra News : नेहमीप्रमाणे याहीवर्षी सुरुवातीलाच कांदा बाजारात मोठा लहरीपणा पाहायला मिळाला. फेब्रुवारी आणि मार्च या काळात कांदा मात्र दोन ते तीन रुपये प्रति किलो या भावात शेतकऱ्यांना विकावा लागला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. अनेकांना कांदा पिकवण्यासाठी आलेला खर्च देखील वसूल करता आला नाही.

परिणामी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून अनुदानाची मागणी करण्यात आली. विविध शेतकरी संघटनांनी आणि विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांनी यासाठी शासनाकडे तगादा लावला. त्यावेळी सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातं यासाठी शासनावर मोठा दबाव तयार करण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कांदा अनुदानाची घोषणा केली. 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 दरम्यान कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रति क्विंटल प्रति शेतकरी दोनशे क्विंटलच्या मर्यादेत हे अनुदान जाहीर करण्यात आले. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी बाजार समिती आणि नाफेडकडे कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाची घोषणा करण्यात आली.

दरम्यान या कांदा अनुदानाचा पहिला टप्पा नुकताच वितरित करण्यात आला आहे. याअंतर्गत अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या 24 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले आहेत. यापैकी 14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पहिल्याच टप्प्यात शंभर टक्के अनुदान मिळाले आहे. म्हणजेच या शेतकऱ्यांना संपूर्ण अनुदान एकाच वेळी मिळाले आहे.

तर दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यात अनुदानाची रक्कम दिली जाणार आहे. या दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी दहा हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. अशातच मात्र कांदा अनुदानासंदर्भात एक धक्कादायक आणि मोठी माहिती समोर आली आहे.

ही बातमी चंद्रपूर जिल्ह्यातून समोर येतेय. मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यात कांदा पिकवलेला नसतानाच शेतकऱ्यांच्या नावाने प्रस्ताव सादर करून अनुदानाचा लाभ घेण्यात आला आहे. याबाबत लोकमतने वृत्त दिले आहे. सदर वृत्तानुसार, वरोरा बाजार समितीमध्ये कांदा पिकवलेला नसतानाही अनुदान मागणीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे शासनाकडून संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान देखील वर्ग झाले आहे. संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन कोटी तीस लाख 73 हजार रुपये अनुदान जमा झाले आहे. आता मात्र बाजार समितीशी संबंधित काही लोकांच्या माध्यमातून सदर शेतकऱ्यांकडून अनुदानाचे पैसे परत मागितले जात आहेत.

हा धक्कादायक प्रकार उघड झाल्यानंतर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर काही शेतकऱ्यांनी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांच्याकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीत तालुक्यातील 40% शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सुविधा नसताना तालुक्यात कांद्याचे तीस हजार क्विंटल उत्पादन झाले कसे हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

शिवाय अनुदानाकरिता सादर झालेल्या अर्जांची शेतकऱ्यांना कल्पना नसल्याचे देखील या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून अनुदानासाठी अर्ज झाल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच बाजार समितीमध्ये कार्यरत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी परस्पर शेतकऱ्यांच्या नावाने अनुदानासाठी मागणी अर्ज सादर केले आहेत असे सांगितले जात आहे.

तसेच बाजार समितीमध्ये चना विक्रीसाठी तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून देण्यात आलेले कागदपत्र यासाठी वापरण्यात आले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान याबाबत आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी राज्याच्या पणन संचालकाकडे तक्रार केली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे. तसेच यामधील दोषी लोकांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे असे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले आहे. 

Leave a Comment