महाराष्ट्रात 1 सप्टेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने दुष्काळ जाहीर होणार ? पण नुकसान भरपाईसाठी 31 ऑगस्टपर्यंत ‘हे’ काम करावे लागणार, पहा….

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Pik Vima Yojana : गेल्या महिन्यात जोरदार पाऊस झाल्यानंतर या ऑगस्ट महिन्यात पावसाने महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवली आहे. राज्यातील काही भागात जवळपास 21 दिवसांपेक्षा अधिक काळ झाला तरीही पाऊस झालेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांकडून महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात पावसाने विश्रांती घेतली असल्याने खरिपातील पिके करपू लागली आहेत. शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे. दरम्यान, पावसाचा हा मोठा खंड पाहता सरकारकडून एक सप्टेंबर पासून ई पंचनामा केला जाणार आहे.

शेतकऱ्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून पंचनामा करण्याची मागणी लावून धरली होती. आता या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून 1 सप्टेंबर पासून पावसा अभावी झालेल्या नुकसानीचा ई-पंचनामा केला जाणार आहे. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांना ई पिक पाहणी मध्ये नोंद करणे गरजेचे आहे.

ई पीक पाहणी मध्ये नोंद करण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. म्हणजेच अजून 3 ते चार दिवसांचा वेळ शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे. शेतकऱ्यांनी या कालावधीत पीक पाहणी करणे आवश्यक आहे अन्यथा त्यांचा पंचनामा होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.

कसा होणार ई पंचनामा ?

शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले आहे याची अचूक नोंद घेऊन त्यांना भरपाई देण्यासाठी ई-पंचनामा अँप ची निर्मिती करण्यात आली आहे. या एप्लीकेशन मुळे पंचनामे जलद गतीने होणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार मात्र सात दिवसात पंचनाम्याचे काम पूर्ण होणार आणि अहवाल सादर केला जाणार आहे.

याआधी पंचनाम्यासाठी जवळपास दोन ते अडीच महिन्यांचा काळ लागत होता मात्र आता हे काम हे ॲप्लिकेशन मुळे फक्त सात दिवसात होणार असल्याने शेतकऱ्याना याचा फायदा मिळणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी तलाठी स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणार आहेत.

तिथे नुकसानीचे छायाचित्र घेऊन या मोबाईल ॲप्लिकेशन वर तलाठी स्वतः अपलोड करणार आहेत. मग ॲप्लिकेशन मध्ये मंडळनिहाय सर्वेची माहिती आधीच करण्यात आली आहे. यात आता तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सेवकांद्वारे मंडळनिहाय सर्वे व गट क्रमांक निहाय नुकसानीची माहिती भरली जाणार आहे.

नंतर मग एप्लीकेशन मधील माहिती आणि शेतकऱ्यांनी लावलेल्या पीक पाहणी मधील माहिती तपासली जाणार आहे. ही पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर तहसीलदारांकडून अंतिम माहिती चेक केली जाणार आहे.

यानंतर मग तहसीलदारांच्या मंजुरीनंतर ही माहिती विभागीय महसूल अधिकारी, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पाठवली जाणार आहे. यानंतर मग ही माहिती राज्य सरकारकडे पाठवली जाईल आणि शासनाच्या नियमानुसार मग जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाईल अशी माहिती समोर आली आहे.

दुष्काळ खरच जाहीर होणार का?

याबाबत आत्ताच काही स्पष्टपणे सांगता येत नाही. खरतर राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात पावसाचा मोठा खंड पडला आहे. काही ठिकाणी जुलै महिन्यात देखील चांगला पाऊस झालेला नाही. खरीपातील पिके वाळू लागली आहेत. विशेष म्हणजे राज्यातील बहुतांशी धरणात अजूनही 100% पाणीसाठा तयार झालेला नाही.

यामुळे आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. यामुळे हा दुष्काळच आहे असे शेतकरी सांगत आहेत. मात्र असे असले तरी पिक विम्याचा लाभ घेण्यासाठी काही निकषाची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. यामध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस असेल किंवा सलग 21 दिवसांपेक्षा अधिक काळ पावसाचा खंड पडला असेल तर दुष्काळाचा टिगर लागू होणार आहे.

म्हणजेच अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र अडीच मिमी पाऊस किंवा त्यापेक्षा अधिक पाऊस पडला असेल तर तो पावसाचा दिवस गणला जातो. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागात पाऊस कमी असला तरी देखील अडीच मिमीपेक्षा जास्त पावसाची काही ठिकाणी नोंद झाली असावी असा अंदाज आहे.

कारण रिमझिम स्वरूपाचा पाऊस सतत पडत राहिला तरी देखील अडीच मिमी एवढ्या पावसाची नोंद होऊ शकते. त्यामुळे पावसाचे दिवस वाढतील आणि पावसाचा खंड असल्याचे दिवस कमी होतील परिणामी पीक विमा लाभ शेतकऱ्यांना लागू होतो का नाही याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.

पिक विमा बाबत थोडक्यात

महाराष्ट्रात पंतप्रधान पिक विमा योजना आणि फळ पिक विमा योजनेसाठी जवळपास एक कोटी 71 लाख 21 हजार 769 शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. यामध्ये एक कोटी 69 लाख 48 हजार 790 अर्ज पंतप्रधान पिक विमा योजनेचे आहेत आणि उर्वरित अर्ज फळ पीक विमा योजनेचे आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पिक विमा योजनेसाठी केवळ एक रुपया अंतर्गत विमा मिळाला आहे. मात्र फळ पिक विमा योजनेसाठी शेतकऱ्यांना शेतकरी हिश्याची रक्कम भरावी लागली आहे. दरम्यान राज्यातील एक कोटी 13 लाख 67 हजार 671 हेक्टर वरील खरीप पिके आणि फळपिके पिक विमा योजनेअंतर्गत संरक्षीत करण्यात आली आहेत. आता पंचनामा झाल्यानंतर आणि निकषांची पूर्तता झाल्यानंतर या संबंधित शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेचा लाभ संबंधित कंपन्यांच्या माध्यमातून दिला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. 

Leave a Comment