Pune Ring Road : महाराष्ट्रात सध्या रस्ते विकासाच्या कामांनी पुन्हा एकदा गती पकडली आहे. शासनाकडूनही राज्यात विविध विकासाचे कामे जलद गतीने पूर्ण व्हावीत यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कारण की, आगामी वर्षात राज्यात विधानसभा निवडणुका राहणार आहेत.
शिवाय लोकसभा निवडणुका देखील पुढल्या वर्षी आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून विविध विकासाची कामे जलद गतीने पूर्ण करून जनतेच्या मनात आपली छाप सोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी हाती घेण्यात आलेला पुणे रिंग रोड प्रकल्पाला देखील गती देण्याचे काम शासनाकडून सुरू आहे. सध्या पुणे रिंग रोड प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचे काम युद्ध पातळीवर सुरु आहे.
दरम्यान या प्रकल्पामध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून भूसंपादन प्रक्रियेला चांगला प्रतिसाद दाखवला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पामध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपल्या 125 एकर जमिनीचा आतापर्यंत ताबा दिला आहे.
या 125 एकर जमिनीच्या मोबदल्यात संबंधित शेतकऱ्यांना 250 कोटी रुपयांचा मोबदला देखील सुपूर्द करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी संमतीने जमीन मालकांकडून जमिनी दिल्या जात असल्याने प्रकल्पाचे लवकरात लवकर भूसंपादन होईल आणि प्रत्यक्षात प्रकल्प लवकर सुरू होईल अशी आशा या निमित्ताने व्यक्त केली जात आहेत.
पुणे रिंगरोडच्या भूसंपादनाची वस्तुस्थिती
पुणे रिंग रोड मध्ये बाधित होणाऱ्या 35 गावांमधील एकूण 16 हजार 940 खातेदारांपैकी एकूण 8 हजार 30 जमीन धारकांनी समतीने भूसंपादनासाठी तयारी दाखवली आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की या पुणे रिंग रोड मध्ये बाधित होणाऱ्या ज्या शेतकऱ्यांनी संमतीने आपल्या जमिनी भूसंपादनासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे त्या शेतकऱ्यांना पंचवीस टक्के अधिक मोबदला मिळणार आहे.
मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी भूसंपादनासाठी सहमती दाखवलेली नाही त्यांचे सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. दरम्यान आठ हजार तीस जमीनधारकांनी या प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी समितीने भूसंपादित करण्यासं परवानगी दिली असून यापैकी 275 जमीन मालकांची 125 एकर जमीन संपादित झाली आहे.
या 125 एकर जमिनीच्या मोबदल्यात या संबंधित जमिनी धारकांना तब्बल 250 कोटी रुपयांचा मोबदला देखील मिळाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 31 जुलै 2023 पर्यंत जमीन मालकांना संमतीने जमीनी देण्यास समतीचा विकल्प सादर करण्यास मदत देण्यात आली होती.
आता ही मुदत संपली आहे या मुदतीत अनेक बाधित शेतकऱ्यांनी संमतीने जमिनी देण्यास तयारी दाखवली आहे. संमतीने निवाडा करण्याच्या विकल्पाला चांगला प्रतिसाद मिळत असून जमीन ताब्यात देण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास अवधी लागत असल्याने संमतीचा विकल्प सादर करण्यासाठी मुदत वाढविण्याची विनंती अनेक जमीन मालकांनी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर आता या प्रक्रियेला 21 ऑगस्ट पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. आता या मुदतीत जे शेतकरी संमतीचा विकल्प सादर करतील त्यांना 25% अधिक रक्कम मिळणार आहे. मात्र जे शेतकरी संमतीचा विकल्प सादर करणार नाहीत अशांचे सक्तीने भूसंपादन केले जाणार आहे.
