St Employee News : एसटी महामंडळात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. खरंतर, एसटी कर्मचाऱ्यांनी 11 सप्टेंबर रोजी अर्थातच काल मुंबई येथील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरु केले होते. काल आंदोलनाचा पहिलाच दिवस होता.
जर शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर 13 सप्टेंबर पासून संपूर्ण राज्यभर आंदोलन पुकारले जाईल असा इशारा देखील कर्मचाऱ्यांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत काल चर्चा केली. या चर्चेत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत.
महागाई भत्यात वाढ करणे ही प्रमुख मागणी देखील मान्य झाली आहे. अर्थातच हे आंदोलन यशस्वी ठरले असून कर्मचारी संघटनांनी हे आंदोलन मागे घेण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. काल एसटी कर्मचाऱ्यांचा शिष्टमंडळाने मंत्री उदय सामंत यांच्या समवेत दुपारी बैठक झाली. या बैठकीत शिष्टमंडळाने आपल्या सर्व मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या.
मंत्री उदय सामंत यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्री शिंदे यांना कळवल्या. यानंतर मुख्यमंत्री महोदय यांनी सर्व मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर केले. याबाबतचे लेखी आश्वासन देखील कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहे. आता आपण एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कोणकोणत्या प्रलंबित मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत हे जाणून घेणार आहोत.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला
खरंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता मिळणे अपेक्षित आहे. शासनाने तसे जाहीरही केले आहे. पण एसटी कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर च्या पहिल्या आठवड्या पर्यंत 34% महागाई भत्ता मिळत होता. मात्र याबाबत एसटी कर्मचारी आक्रमक झाल्याचे पाहून शासनाने या चार टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.
8 सप्टेंबर रोजी एक शासन निर्णय घेऊन एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 38 टक्के एवढा करण्यात आला. मात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के महागाई भत्ता मिळतोय. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी काल आंदोलन पुकारले. यानंतर आता एसटी कर्मचाऱ्यांनाही 42% प्रमाणे महागाई भत्ता मिळणार आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनासोबत म्हणजेच ऑक्टोबर महिन्यात जे वेतन मिळेल त्या वेतना सोबत हा लाभ लागू केला जाणार आहे.
सर्व प्रकारच्या थकबाकीबाबत देखील सकारात्मक निर्णय होईल असे लेखी आश्वासनात सांगितले गेले आहे. याशिवाय सण उचल किंवा सण अग्रीम बारा हजार पाचशे रुपयाची मुळ वेतनाची अट न घालता देणे, दहा वर्षासाठी सातवा वेतन आयोग लागू करणे, सेवानिवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या पत्नीला एसटीतून मोफत प्रवास यांसह इतरही अन्य काही प्रलंबित मागण्या शासनाकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत.
