State Employee News : राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत हजारो शिक्षक सध्या राज्य शासनाविरोधात आक्रमक भूमिकेत उतरले आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने गेल्या महिन्यात घेतलेल्या एका निर्णयाविरोधात सध्या संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात रोज पाहायला मिळत आहे.
गेल्या महिन्यात म्हणजेच जून महिन्यात जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदलीबाबत राज्यातील शिक्षण विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय निर्गमित केला आहे. शिक्षण विभागाने 21 जून रोजी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदल्या रद्द करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
पण आता शिक्षण विभागाच्या या शासन निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या मुद्द्यावर जिल्हा परिषदेचे शिक्षक आक्रमक बनले आहेत. या जीआर विरोधात आता शिक्षक आक्रमक बनले असून हा जीआर लवकरात लवकर रद्द करा अशी मागणी शिक्षकांच्या माध्यमातून केली जात आहे.
या शासन निर्णयावर आता सरकार आणि झेडपीचे शिक्षक आमने-सामने आले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनी 21 जूनचा जीआर रद्द करून पुन्हा एकदा शिक्षकांच्या बदल्या पूर्वीप्रमाणे सुरू करा अशी आग्रही मागणी केली आहे. दरम्यान आमची मागणी मान्य केली नाही तर 24 जुलै रोजी मुंडन आंदोलन करू असा इशारा शिक्षक सहकार संघटनेने दिला आहे.
याबाबत शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष पीट्टलवाड यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. संतोषजी यांनी सांगितल्याप्रमाणे, आतापर्यंत जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या भ्रष्टाचार मुक्त आंतरजिल्हा आणि जिल्हा अंतर्गत बदल्या होत्या.
मात्र आता 21 जून रोजी या बदल्या रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून या निर्णयामुळे शिक्षण विभागात भ्रष्टाचाराला वाव निर्माण होणार आहे. शिवाय हा निर्णय जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या हिताचा नसून यामुळे शिक्षकांवर अन्याय होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
यामुळे हा निर्णय रद्द करा अन्यथा शिक्षण विभागाच्या पत्राची होळी करून सनदशीर मार्गाने दहा हजार कर्मचाऱ्यांसह लक्षवेधी आंदोलन, मुंडन आंदोलन, आत्मक्लेश आंदोलन, अर्ध नग्न आंदोलन, घंटानाद आंदोलन, भीक मांगो आंदोलन 24 जून रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे केले जाईल असे देखील त्यांनी यावेळी नमूद केले आहे.
21 जून रोजी निर्गमित झालेला शासन निर्णय रद्द करा तसेच नवीन शिक्षक भरती करण्यापूर्वी आंतरजिल्हा बदलीचा सहावा टप्पा राबवावा अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनी यावेळी केली आहे. यामुळे आता शासन यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
