State Employee News : महाराष्ट्र राज्यातील राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नुकतीच एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. ही बातमी राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात आहे.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांचे सेवा बजावताना जर निधन झाले अर्थातच पोलीस कर्मचारी शहीद झालेत तर अशा संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या पत्नीला नियमित वेतन दिले जाते.
म्हणजेच त्या संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्याला जेवढे वेतन मिळते तेवढे वेतन कर्मचारी सेवानिवृत्त होण्याच्या दिनांकापर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या विधवा पत्नीला दिले जाते. मात्र आतापर्यंत जर सदर शहीद पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या विधवा पत्नीने पुनर्विवाह केला तर संबंधित पत्नीला मिळणारे नियमित वेतन बंद केले जात होते.
यामुळे संबंधितांच्या माध्यमातून या नियमात सुधारणा करण्याची मागणी जोर धरत होती. अशा परिस्थितीत शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला या नियमात सुधारणा केली आहे. आता महाराष्ट्र पोलीस दलातील शहीद कर्मचाऱ्यांच्या पत्नीने पुनर्विवाह केला तरीही सदर शहीद कर्मचाऱ्यांच्या पत्नीला नियमित वेतन मिळत राहणार आहे.
यासाठी मात्र काही अटी आणि शर्ती शासनाच्या माध्यमातून लावून देण्यात आल्या आहेत. पोलीस दलातील शहीद कर्मचाऱ्यांच्या विधवा पत्नीने पुनर्विवाह केल्यानंतर तिला नियमित वेतन मिळणार आहे मात्र यासाठी संबंधित पोलीस दलातील शहीद कर्मचाऱ्यांच्या वयोवृद्ध आई-वडील त्याचबरोबर अविवाहीत दिव्यांग भाऊ-बहीण तसेच अल्पवयीन पाल्य यांचे पालन पोषण करणे आवश्यक आहे.
म्हणजेच सदर शहीद पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या विधवा पुनर्विवाह केलेल्या पत्नीला संपुर्ण कुटुंबाची सर्व जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. खरतर राज्यातील पोलीस दलातील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शहीद कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूपश्चात सदर शहीद पोलिसाच्या विधवा पत्नीने पुनर्विवाह केला तरी सदर व्यक्तीला नियमित वेतन मिळावे यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता.
आता या पाठपुराव्याला यश आले असून शासनाने हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता दरोडेखोरांविरुद्ध कारवाई तसेच कर्तव्य बजावत असताना शहीद झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या विधवा पत्नीला पुनर्विवाह केला तरीही शासनाने लावून दिलेल्या अटी आणि शर्तीचे पालन करून नियमित वेतनाचा लाभ घेता येणार आहे.
हा लाभ सदर पुनर्विवाह केलेल्या शहीद कर्मचाऱ्यांच्या पत्नीला कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या तारखेपर्यंत लागू राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे. निश्चितच शासनाचा हा निर्णय संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी अतिशय फायदेशीर असून या निर्णयाचे विविध कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून स्वागत केले जात आहे.
