State Employee News : गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे बाबत आणि सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत शासनाकडे मागणी केली जात आहे. जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओ पी एस योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू व्हावी यासाठी मार्च महिन्यात राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता.
त्यावेळी सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची गांभीर्यता लक्षात घेऊन यावर तोडगा काढण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. खरंतर या समितीला तीन महिन्यात अहवाल सादर करायचा होता मात्र समितीने अभ्यासासाठी एका महिन्याची मुदतवाढ मागितली आहे.
यानुसार आता या समितीला जुलै अखेरपर्यंत आपला अहवाल सादर करायचा आहे. या समितीच्या जुनी पेन्शन योजनेबाबतच्या अहवालापूर्वीच मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांबाबत एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे बाबत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शासकीय सेवेत कार्यरत शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी तसेच इतर पात्र कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष होणार आहे. याबाबत लवकरच राज्य शासनाकडून अधिकृत घोषणा केली जाणार अशी माहिती एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये देण्यात आली आहे.सदर मीडिया रिपोर्टनुसार, राज्याच्या सर्वच शासकीय विभागातील रिक्त कर्मचाऱ्यांची संख्या ही अडीच लाखांच्यावर आहे.
विशेष बाब अशी की दरवर्षी वीस हजार पदे रिक्त होत आहेत. अर्थातच या आकड्यात दरवर्षी मोठी वाढ होत आहे. यामुळे प्रशासकीय कामात कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा प्रकर्षाने जाणवू लागला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त भार पडत आहे. प्रशासकीय कामे देखील खोळंबत आहेत. राज्यातील शिक्षण विभागात देखील शिक्षकांचा तुटवडा भासू लागला आहे.
यामुळे राज्य शासनाने सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना जोपर्यंत नवीन शिक्षकांची नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीवर नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा मात्र बेरोजगार तरुणांकडून मोठा विरोध केला जात आहे. यामुळे याबाबत शासन फेरविचार करू शकते आणि आपला निर्णय फिरवू शकते असे देखील मत व्यक्त होऊ लागले आहे.
विशेष बाब म्हणजे शिक्षण विभागात ज्या पद्धतीने सेवानिवृत्त शिक्षकांना नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे तसा निर्णय राज्यातील इतर शासकीय विभागाबाबत घेता येणार नाही. यामुळे एकतर शासनाला लवकरात लवकर रिक्त जागांसाठी पदभरतीची प्रक्रिया राबवावी लागेल अन्यथा सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ करावी लागेल.
पण रिक्त जागांसाठी 100% भरती होणे अशक्य आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एकाचवेळी भरती प्रक्रिया राबवणे अशक्य होणार आहे. शिवाय सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून केंद्राच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांचे देखील सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे अशी मागणी आहे.
यामुळे शासन आता या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेणार असून यासाठीचा प्रस्ताव शासन दरबारी तयार केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. अशा परिस्थितीत लवकरच राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील 60 वर्षे होईल आणि शासन याची लवकरच अधिकृत घोषणा करेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
