मोठी बातमी ; ‘या’ राज्य कर्मचाऱ्यांना दिली जाणार मुदतपूर्व सक्तीची सेवानिवृत्ती ! शासन निर्णय निर्गमित, वाचा…

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

State Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात काल अर्थातच 27 जून 2023 रोजी एक अति महत्त्वाचा असा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. खरंतर शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले अनेक कर्मचारी प्रामाणिकपणे आपली सेवा बजावत असतात.

मात्र शासकीय सेवेत असेही काही कर्मचारी आहेत जें शासकीय सेवा बजावण्यासाठी अकार्यक्षम आढळतात. अशा अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांमुळे सामाजिक हित जोपासले जाणे अशक्य आहे. दरम्यान या अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांची पात्र पात्रता तपासण्या संदर्भात काही महत्त्वाच्या तरतुदी शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहेत.

यासाठीच काल शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. या शासन निर्णयानुसार अकार्यक्षम तसेच संशयास्पद ससोटी असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती देण्याबाबत काही महत्त्वाच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. वास्तविक, राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून काही सवलती दिल्या जातात, काही लाभ दिले जातात त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना सेवेत काही नियमांचे देखील पालन करावे लागते.

जो कोणी कर्मचारी या नियमांचे पालन करत नाही त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देखील दिली जाऊ शकते. दरम्यान याच मुदतपूर्व सक्तीच्या सेवानिवृत्ती संदर्भात काल काही तरतुदी या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवानिवृत्ती) नियम 1982 च्या नियम १०(४) व नियम ६५ नुसार अकार्यक्षम तसेच संशयास्पद ससोटी असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांना वयाच्या 50/55 व्या वर्षी अथवा 30 वर्ष अहर्ताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी त्यांची सेवा पुनर्विलोकन करण्याचे धोरण होते. मात्र आता पूर्वीचे आदेश अधिक्रमित करून नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यासाठी काल शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे.

या शासन निर्णयानुसार, गट-अ आणि गट-ब राजपत्रित अधिकारी शासन सेवेत वयाच्या ३५ व्या वर्षापूर्वी आले असतील तर अशा अधिकाऱ्यांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे त्यांच्या वयाची ५० वर्षे पूर्ण होतेवेळी किंवा त्यांच्या अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण होतेवेळी यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी एकदाच पुनर्विलोकन करावयाचे आहे.

तसेच गट-अ आणि गट-ब राजपत्रित अधिकारी शासन सेवेत वयाच्या ३५ वर्षानंतर आले असतील तर अशा अधिकाऱ्यांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे वयाच्या ५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन करावयाचे आहे. याशिवाय, गट-ब (अराजपत्रित), गट क आणि गट ड चे कर्मचाऱ्यांचे त्यांच्या वयाच्या ५५ व्या वर्षी किंवा त्यांच्या अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण होतेवेळी यापैकी जे अगोदर घडेल तेव्हा पुनर्विलोकन करावयाचे आहे.

पुनर्विलोकन करतांना अपात्र ठरल्यास काय होणार?

यात जे कर्मचारी, अधिकारी अपात्र ठरतील म्हणजेच त्यांच्या सेवेसाठी अकार्यक्षम आढळून येतील त्या कर्मचाऱ्यांना किंवा अधिकाऱ्यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावयाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. अर्थातच अशा अधिकाऱ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली जाणार आहे.

Leave a Comment