Ahmednagar News : महाराष्ट्रातील आकारमानाने मोठ्या असलेल्या जिल्ह्यांचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव सरकार दरबारी धूळखात पडला आहे. राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या जिल्ह्यांचे विभाजन करून 22 नवीन जिल्हे तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. यात अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन करण्याची मागणी देखील आहे.
ही मागणी जवळपास तीस वर्षे जुनी आहे. अर्थातच आपल्यापैकी अनेकांचा जेव्हा जन्मही झाला नसेल तेव्हापासून ही मागणी आहे. पण आता अचानकच अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन होणारच असे तुणतुणे वाजू लागले आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे शिंदे-फडणवीस सरकारने नगरचे नामांतरण करण्याच जाहीर केल आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यानगर असे नगरचे नामकरण करण्याची घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे याचा निर्णय प्रलंबित असतानाच जिल्ह्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी हे पद तयार करण्यात आले आणि अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डी येथे सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यासाठी महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी पुढाकार घेतला.
मंत्रिमंडळाने अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डी येथे सुरू करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिल्यानंतर याचे पडसाद संपूर्ण नगर जिल्ह्यात पाहायला मिळाले. प्रामुख्याने जिल्हा मुख्यालयाच्या शर्यतीत असलेल्या श्रीरामपूर आणि संगमनेर मध्ये याचे तीव्र पडसाद उमटलेत. खरंतर जिल्हा विभाजन ही नागरिकांची मागणी आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी जिल्ह्याचे विभाजन गरजेचे आहे. यासाठी राजकीय नेत्यांमध्ये सार्वमत आहे.
अनेकांनी याला खुला पाठिंबा दाखवला आहे तर काही लोक या मागणीला छुपा पाठिंबा देत आहेत. जिल्हा विभाजनाच्या मागणीवर सर्वांमध्ये सार्वमत आहे मात्र खरा प्रश्न येतो तो जिल्ह्याचे मुख्यालय कुठे होणार. जिल्हा मुख्यालयाच्या शर्यतीत संगमनेर, श्रीरामपूर, कोपरगाव आणि शिर्डी ही चार नावे आहेत. अशा स्थितीत जिल्हा विभाजनावर एकमत असलं तरी देखील जिल्हा विभाजनासाठी वाजणाऱ्या या तुणतुण्याचा सुर लागणार का? हा मोठा प्रश्न आहे.
खरंतर, महसूल विभागाशी जिल्हा विभाजनाचा संबंध आहे. आणि हे महसूल विभाग सुदैवाने काँग्रेसच्या काळातही जिल्ह्यातील ताकतवर नेत्याकडे होते म्हणजे बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे होते आणि आता भाजपच्या काळात जिल्ह्यातीलच ताकतवर नेते विखे पाटील यांच्याकडे आहे. म्हणून जिल्हा विभाजनासाठी सर्वत्र एकमत असतानाही या दोन्ही नेत्यांनी आपल्या कार्यकाळात जिल्हा विभाजनासाठी अनुकूलता दर्शवलेली नाही.
जिल्ह्यातील भाजपचे आमदार राम शिंदे जिल्हा विभाजनाला खुला पाठिंबा दाखवतात. ते पालकमंत्री असताना मात्र त्यांचे प्रयत्न देखील जिल्हा विभाजनासाठी कुचकामी ठरलेत. परंतु शिंदे यांनी आपण जिल्हा विभाजनाचा भाजप सरकारच्या काळात जो प्रस्ताव मांडला होता त्याला विखे पाटील यांनी पाठिंबा दर्शवल्याचे नमूद केले आहे.
वास्तविक, छोटे जिल्हे असणे हे भाजपचे धोरण आहे मात्र जिल्ह्यातील अनेक लोकप्रतिनिधी आपली राजकीय सोय साधण्यासाठी या मुद्द्यापासून अजूनही अलिप्त आहेत. डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी देखील जिल्हा विभाजनाला समर्थन दिलेले नाही. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी नामांतरांचा मुद्दा सध्या जिल्ह्यात चर्चेत असला तरी देखील त्याआधी जिल्हा विभाजनाची गरज असल्याचे नमूद केले आहे.
परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रवादी सत्तेत असतानाही जगताप यांनी या मागणीला सरकारच्या पुढ्यात आणले नाही यामुळे त्यांचे हे वक्तव्य आता राजकीय संधी साधूपणा असल्याचे दर्शवत आहे. तसेच राष्ट्रवादीचे इतर नेते या मुद्द्यावर एकही शब्द बोलायला तयार नाहीत. जिल्हा विभाजनाच्या बाबतीत काँग्रेसचे एकमेव नेते बाळासाहेब थोरात यांची देखील या मागणीला अनुकूलता नाही.
शिवसेना ठाकरे आणि शिंदे गट याचे जिल्ह्यात अस्तित्व नाही. ठाकरे गटाचा एकही लोकप्रतिनिधी नाही आणि शिंदे गटाचा एकच लोकप्रतिनिधी आहे खासदार सदाशिव लोखंडे जे की या मुद्द्यावर स्पर्श करण्यास इच्छुक नसल्याचे पाहायला मिळते. दरम्यान, नामांतराला राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सुरुवातीला विरोध दाखवला. मात्र नंतर धनगर समाजाची आक्रमक भूमिका पाहता विखे पाटील यांनी युटर्न घेतला. शिंदे-फडणवीस सरकारने मग लगेचच तडकाफडकी नामांतराची घोषणा करून टाकली. घोषणा झाली असली तरी देखील अद्याप याला मूर्त रूप प्राप्त झालेले नाही.
अशातच मात्र भाजपचे आमदार राम शिंदे यांनी ज्याप्रमाणे नामांतराचा विषय मार्गी लागला त्याप्रमाणेच योग्य वेळ आणि ठिकाण जुळून आले तर जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न देखील मार्गी लागेल असा दावा केला आहे. यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे देखील त्यांनी नमूद केले आहे. पण आमदार राम शिंदे यांची ही जिल्हा विभाजनाची तळमळ आहे की विखे पाटील यांना कोंडीत पकडण्याची हे काही समजेना. यामुळे जिल्हा विभाजनाचा हा प्रश्न केव्हा मार्गी लागणार याचे उत्तर अद्याप तरी सापडलेले नाहीय.
