State Employee News : मुंबई हायकोर्टाने काल अर्थातच शुक्रवारी 23 जून 2023 रोजी राज्य शासनाला काही निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात आहेत. खरंतर राज्यातील अंगणवाडी सेविका गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी झगडत आहेत.
या कर्मचाऱ्यांनी वेतन वाढ, नवीन स्मार्टफोनसाठी काही दिवसांपूर्वी आंदोलनाच हत्यार देखील उपसले होते. या आंदोलनामुळे राज्य सरकार बॅकफूटवर आले होते आणि म्हणून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढ देण्याचा मोठा निर्णय शासनाने घेतला होता.
शिवाय लवकरच स्मार्टफोन देखील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना देऊ केले जातील असं त्यावेळी म्हटलं होतं. मात्र स्मार्टफोन अजूनही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाहीत. यावरून स्मार्टफोनबाबत राज्य शासनाचे उदासीन धोरण पाहायला मिळत आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या पोषण ट्रॅकर ॲपमध्ये लाभार्थ्यांची माहिती भरावी लागते. मात्र सध्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडे उपस्थित असलेले स्मार्टफोन ही माहिती भरण्यासाठी असमर्थ आहेत. सध्याच्या स्मार्टफोनद्वारे पोषण ट्रॅकर अँपमध्ये माहिती भरताना कर्मचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
दरम्यान, काल मुंबई हायकोर्टाने या संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने केंद्र शासनाच्या पोषण ट्रॅकर एप्लीकेशन मध्ये लाभार्थ्यांची माहिती भरण्यासाठी येत्या तीन महिन्यात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना नवीन स्मार्टफोन उपलब्ध करून द्यावा अशा सूचना दिल्या आहेत.
विशेष म्हणजे दुर्गम भागातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना देखील याच मुदतीत स्मार्टफोन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश यावेळी हायकोर्टाने शासनाला दिले आहेत. याबाबत अधिक माहिती अशी की, काल राज्य शासनाने हायकोर्टात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी स्मार्टफोन खरेदीची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती दिली.
यावर न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती नीला गोखले ग्रामीण भागातील व दुर्गम भागातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना लवकरात नवीन स्मार्टफोन वितरित करावेत असे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, राज्य शासनाने विक्रेत्यांद्वारे थेट अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना स्मार्टफोन वितरित केले जातील अशी माहिती यावेळी माननीय न्यायालयाला दिली आहे. एकंदरीत आता येत्या तीन महिन्यात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना स्मार्टफोन मिळणार असे आशावादी चित्र तयार होत आहे.
