State Employee News : केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना चार टक्के DA वाढीचा लाभ दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील लवकरच हा लाभ मिळणे अपेक्षित होते. मात्र जून महिना संपत चालला आहे.
तरीही जानेवारी महिन्यापासून दिली जाणारी DA वाढ राज्यातील कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही. यामुळे कर्मचारी नाराज असल्याचे चित्र आहे. अशातच मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी या संदर्भात एक महत्त्वाची अपडेट दिली आहे.
सोनिक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लवकरच 4% डीए वाढ मिळणार आहे. ते म्हटले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्यापासून ही वाढ लागू झाली आहे.
आता याचा लाभ राज्य कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, नुकतीच मुख्य सचिव यांच्या समवेत राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली.
या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करणे, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वीस लाख करणे अशा प्रमुख मागण्या उपस्थित करण्यात आल्या.
दरम्यान या बैठकीत सौनिक यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना लवकरच डीए वाढ मिळेल असं सांगितलं असून जुन्या पेन्शन योजनेतील आर्थिक लाभ 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांनाही देण्यात येतील असे आश्वासन त्यांनी दिले.
खरंतर राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात तीन सदस्य समितीची स्थापना केली आहे. या समितीला जूनअखेरपर्यंत आपला अहवाल सादर करायचा होता. मात्र समितीने एका महिन्याचा कालावधी वाढवून मागितला आहे.
यानुसार राज्य शासनाने 31 जुलै पर्यंत या समितीला अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे आता या अहवालात काय शिफारशी असतील त्यावरच जुनी पेन्शन योजनेचे भवितव्य अवलंबून राहणार असल्याचे बोलले जात आहे.
