जुनी पेन्शन लागू न करता नवीन पेन्शन योजनेतच होणार बदल ! आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराच्या ‘इतकी’ टक्के पेन्शन

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Old Pension Scheme : महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशभरात ओल्ड पेन्शन स्कीम अर्थातच जुनी पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू झाली पाहिजे अशी मागणी आहे. 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ओल्ड पेन्शन स्कीम म्हणजेच ओ पी एस योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू झाली आहे.

मात्र या योजनेत पेन्शनची कोणतीच सुरक्षितता नाही. या नवीन पेन्शन योजनेत पेन्शनची रक्कम ठरलेली नसते. नवीन पेन्शन योजनेतील म्हणजेच एन पी एस योजनेतील पेन्शनची रक्कम सर्वस्वी शेअर बाजारावर आधारित आहे. यामुळे ही नवीन योजना रद्दबातल करून जुनी योजना लागू करा अशी मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांची आहे.

यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनी देखील मार्च महिन्यात बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले होते. त्यावेळी राज्य शासन बॅकफूटवरही आले होते. यामुळे राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना केली.

तसेच या समितीला राज्य कर्मचाऱ्यांना कोणती पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे याबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशातच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार नवीन पेन्शन योजनेच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची शक्यता आहे.

एनपीएस योजनेत बदल करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना किमान पेन्शन देण्याचा निर्णय सरकार करत असल्याचे बोलले जात आहे. यासाठी सरकारकडून चाचपणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे एन पी एस योजनेत बदल करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या किमान 40 ते 45 टक्के रक्कम पेन्शन स्वरूपात मिळणार असल्याचा दावा केला जात आहे.

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, जुनी पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या रकमेच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाते. दरम्यान आता नवीन पेन्शन योजनेत देखील बदल केला जाईल आणि कर्मचाऱ्यांना निवृत्त होताना जो पगार मिळत होता त्याच्या आधारे पेन्शनची रक्कम निश्चित केली जाऊ शकते, अशी माहिती एका प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्टच्या माध्यमातून समोर येत आहे. निश्चितच सरकारने हा निर्णय घेतला तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. 

Leave a Comment