State Employee News : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून वेळोवेळी पगार वाढ दिली जाते. पगार वाढ हा कर्मचाऱ्यांचा हक्कच आहे. मात्र नुकताच राज्य शासनाने एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाने घेतलेल्या या नवीन निर्णयानुसार राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांची एक किंवा दोन पगार वाढ रद्द होणार आहे. हा निर्णय राज्यातील शासकीय आदिवासी आश्रम शाळांमधील शिक्षकांसाठी लागू होणार आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, आश्रम शाळांमधील एखाद्या वर्गाचा निकाल कमी लागला तर त्या वर्गातील शिक्षकांची एक किंवा दोन पगार वाढ रद्द केली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने हा निर्णय घेतला असून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान आदिवासी विकास विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाला आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी दुजोरा दिला आहे. खरंतर राज्यातील शासकीय आदिवासी आश्रम शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत.
मात्र विद्यार्थ्यांची आणि या शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारत नाहीये. याउलट या शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता कमी होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत ही गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने आता शिक्षकांनाच वेठीस धरण्यास सुरुवात केली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाने ज्या वर्गाचा निकाल 50% पेक्षा कमी लागेल त्या वर्गातील शिक्षकांच्या दोन इन्क्रिमेंट अर्थातच पगारवाढ रद्द होतील आणि 50 ते 80% दरम्यान निकाल लागला तर एक पगार वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नाही तर आदिवासी शाळांमधील शिक्षकांची दर तीन ते सहा महिन्यात त्यांच्या विषयाची परीक्षा घेतली जाणार आहे.
यामध्ये जे शिक्षक कमी पडतील त्यांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे. निश्चितच आदिवासी विकास विभागाने घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणार असा आशावाद आता व्यक्त केला जाऊ लागला आहे.
दरम्यान आदिवासी विकास विभागाने घेतलेल्या या निर्णयावर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून काय भूमिका घेतली जाते, यावर कर्मचारी काय मत व्यक्त करतात याकडे देखील लक्ष लागून राहणार आहे.
