State Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत रुजू असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी कामाची बातमी समोर येत आहे. जर तुम्हीही राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून कोणी शासकीय सेवेत असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूपच खास ठरणार आहे.
खरे तर राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या आणि 2005 नंतर रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
मात्र सदर कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सातत्याने ही नवीन योजना रद्दबातल करून पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी योजना लागू करा अशी मागणी केली जात आहे.
यासाठी सदर मंडळीच्या माध्यमातून वेळोवेळी शासनाला निवेदने देण्यात आली आहेत. एवढेच नाही तर अनेकदा सदर मंडळींने आंदोलने देखील केली आहेत.
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात राज्यातील जवळपास 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी या आपल्या मुख्य मागणीसाठी बेमुदत संप देखील पुकारला होता.
दरम्यान या संपाच्या पार्श्वभूमीवर वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी एका तीन सदस्य समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचा अहवाल देखील शासनाला प्राप्त झाला आहे.
मात्र शासनाने अजूनही या समितीच्या अहवालावर निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे संबंधित सरकारी नोकरदार मंडळींमध्ये शासनाविरोधात मोठी नाराजगी पाहायला मिळत आहे.
अशातच मात्र राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज 4 जानेवारी 2024 ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे.
बैठकीत राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी काही कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य शासकीय सेवेत नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार आणि नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय उपलब्ध होणार असल्याने संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
