आनंदाची बातमी ! ‘या’ राज्य कर्मचाऱ्यांना दरमहा मिळणार 5,000 रुपयांचा भत्ता, शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

State Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून पगारासोबतच विविध लाभ पुरवले जातात. सदर मंडळीला महागाई भत्ता, घर भाडे भत्ता, ट्रॅव्हल भत्ता इत्यादी भत्ते देखील मिळत असतात. याशिवाय इतरही अन्य सोयी सुविधा सदर मंडळीला शासनाच्या माध्यमातून पुरविल्या जातात. यामुळे अनेकांचे सरकारी नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न असते.

सदर मंडळीला मिळणाऱ्या विविध सोयी-सुविधा पाहता सरकारी नोकरीचा लोभ प्रत्येकालाच असतो. दरम्यान राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आज शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या माध्यमातून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

आज 4 जानेवारी 2024 ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

यातील एक निर्णय हा जुनी पेन्शन योजने संदर्भातला आहे तर दुसरा निर्णय हा प्रोत्साहन भत्ता संदर्भातला आहे. दरम्यान आता आपण राज्य शासनाने घेतलेल्या या दोन्ही निर्णयाबाबत अगदी थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

शासनाने काय निर्णय घेतलेत ?

कर्मचाऱ्यांना लागू होणार जुनी पेन्शन : खरे तर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही मागणी केली जात आहे. मात्र शासनाच्या माध्यमातून सदर मंडळीची ही मागणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही.

अशातच मात्र आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार जें कर्मचारी नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू होतील त्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

याबाबतचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे सदर सरकारी नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

कर्मचाऱ्यांना मिळणार दरमहा पाच हजार रुपये : याशिवाय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्रालयात लिपिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि टंकलेखकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या नवीन निर्णयानुसार मंत्रालयातील लिपिक टंकलेखकांना आता दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता दिला जाणार आहे. यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

Leave a Comment