राज्य शासनाने ‘त्या’ कर्मचाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भात घेतला मोठा निर्णय, मिळणार मोठा दिलासा, वाचा…

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

State Employee News : राज्य शासनाने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राज्यातील शिक्षकांसाठी अति महत्त्वाचा आहे. यामुळे जर तुम्ही राज्य शासकीय सेवेत शिक्षक म्हणून कार्यरत असाल किंवा आपल्या कुटुंबातून कोणी राज्य शासकीय सेवेत शिक्षक म्हणून कार्यरत असेल तर आजची ही बातमी तुमच्यासाठी विशेष खास राहणार आहे.

आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, एप्रिल 2021 मध्ये राज्य शासनाने जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. यामध्ये झेडपीच्या शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदलीसाठी एक धोरण तयार करण्यात आले.

या अंतर्गत 30 जून 2022 हा संदर्भ दिनांक असतानाही या बदल्यांसाठी 2023 हे वर्ष उजाडले. विशेष म्हणजे ह्या जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रिया विविध सहा टप्प्यामध्ये पार पाडण्यात आली. मात्र या शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेतील सहाव्या टप्प्यात काही शिक्षकांना मोठा धक्का बसला.

या टप्प्यात 53 वर्षावरील सेवा जेष्ठ, गंभीर आजाराने बाधित इत्यादी शिक्षकांच्या बदली साठी विचार करण्यात आला नाही. या अशा शिक्षकांना अवघडक्षेत्रातील रिक्त जागांवर पाठवण्यात आले. त्यामुळे या संबंधित शिक्षकांच्या माध्यमातून या अन्यायाविरोधात आवाज बुलंद करण्यात आला.

शिक्षकांच्या या अन्यायाविरोधात विविध शिक्षक संघटनांनी आणि कर्मचारी संघटनांनी आवाज उठवला. यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा सुरू झाला. शासनाला वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली. या निवेदनाच्या माध्यमातून आणि पाठपुराव्याच्या माध्यमातून ही सहाव्या टप्प्यातील बदली प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणीच शिक्षकांनी केली.

जिल्हा अंतर्गत बदल्यांअंतर्गत सहाव्या टप्प्यातील बदली प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी अधिक जोर धरू लागल्याने शासनाने आता याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता शासनाने सहाव्या टप्प्यातील शिक्षकांच्या नव्याने समुपदेशाने बदली करण्याबाबत आदेश निर्गमित केले आहेत.

दरम्यान शासनाचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर आता शिक्षक संघटनांच्या माध्यमातून यासाठी हालचाली वाढवण्यात आल्या आहेत. निश्चितच सहाव्या टप्प्या अंतर्गत जिल्हा अंतर्गत बदली झालेल्या अनेक शिक्षकांना शासनाच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.

Leave a Comment