राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज ! सरकार लवकरच घेणार मोठा निर्णय, कर्मचाऱ्यांची ‘ही’ मागणी होणार पूर्ण

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

State Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या 17 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. खरंतर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.

या मागणीसाठी त्यांनी वेळोवेळी आंदोलने देखील केली आहेत. विविध संघटनांनी या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाला निवेदने देखील दिले आहेत. जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी मार्च महिन्यात संप देखील पुकारला होता.

त्यावेळी शासन बॅक फुटवर आले होते. बेमुदत संपामुळे प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली होती. दरम्यान त्यावेळी राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करणे संदर्भात एका समितीची स्थापना केली होती.

वर्तमान शिंदे फडणवीस पवार सरकारने 14 मार्च 2023 ला जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणी संदर्भात सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी मा.सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तीन सदस्य समितीची स्थापना केली होती.

या समितीची स्थापना झाली आणि समिती स्थापित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या काळात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे बाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. मात्र तीन महिन्यांचा काळ उलटल्यानंतरही या समितीने आपला अहवाल शासनाला दिला नाही.

परिणामी शासनाने या समितीला दोनदा मुदतवाढ दिली होती. पण दोनदा मुदतवाढ दिल्यानंतरही या समितीने आपला अहवाल शासनाकडे जमा केला नाही. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात नाराजी वाढत होती.

दरम्यान राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत समितीचा अहवाल 20 नोव्हेंबर पर्यंत राज्य शासनाकडे जमा होईल अशी ग्वाही दिली होती.

आता मुख्य सचिवांची ही ग्वाही खरी ठरली आहे. या समितीचा अहवाल काल अर्थातच 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सादर झाला आहे.

यामुळे आता या अहवालावर राज्य शासन काय निर्णय घेते याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहणार आहे. दरम्यान, या अहवालावर 14 डिसेंबर पर्यंत निर्णय घ्या अन्यथा पुन्हा एकदा संपावर जाऊ असा इशारा राज्य कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी याबाबतची नोटीस देखील सरकारला पाठवली आहे. यामुळे आता या समितीच्या अहवालावर 14 डिसेंबर पर्यंत निर्णय होऊ शकतो असे सांगितले जात आहे.

Leave a Comment