State Employee News : सध्या महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात जुनी पेन्शन योजनेवरून मोठे वादंग उठले आहे. सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत आहेत. जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओ पी एस पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे. दरम्यान शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या या भावना लक्षात घेऊन यावर तोडगा काढण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासनाने यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे.
केंद्र शासनाने देखील यावर तोडगा काढण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. अशातच सध्याच्या नवीन पेन्शन योजनेत म्हणजेच एनपीएस योजनेमध्ये बदल करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 45% एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाणार असा प्रस्ताव तयार झाल्याची माहिती एका मीडिया रिपोर्ट मधून समोर आली आहे.
दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भात उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाने एका निकालात पेन्शनचा अधिकार हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मौल्यवान अधिकार असून कोणत्याही तांत्रिक कारणासत्व हा अधिकार नाकारता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पुणे येथील एका महाविद्यालयातून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात हा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, पुणे येथील महाविद्यालयात सदर याचिकाकर्ता 1999 मध्ये रुजू झाला. या याचिकाकर्त्याने 2009 पर्यंत अधून मधून ब्रेक घेत सेवा बजावली.
या कर्मचाऱ्याला पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी एक महिने आणि सोळा दिवसांचा कालावधी कमी पडत होता. यामुळे या कर्मचाऱ्याला पेन्शन नाकारण्यात आली. परिणामी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमुर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली.
या सुनावणीत सदर कर्मचाऱ्यास पेन्शनचा लाभ अदा करण्यासाठी सेवेमधील तफावत माफ करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. सोबतच सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांचा सन्मान म्हणून पेन्शन अदा करण्यासाठी कोणतेही अडथळे निर्माण होवू नये यासाठी सामाजिक कल्याणकारी उपाय योजना राबविण्यात यावेत असे निर्देशही यावेळी माननीय न्यायालयाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत.
या कर्मचाऱ्याला पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी एक महिने आणि सोळा दिवस कमी पडत होते यामुळे हा कमी कालावधी समायोजित करून पेन्शनचा लाभ सदर कर्मचाऱ्याला देण्याचे निर्देश न्यायालयाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत.
यावेळी न्यायालयाने पेन्शनचा अधिकार हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मौल्यवान अधिकार असल्याचे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले असून तांत्रिक कारणास्तव हा अधिकार नाकारता येणार नाही असे देखील स्पष्ट केले आहे. निश्चितच उच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक राहणार आहे.
