State Employee News : तुम्हीही राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत आहात का ? हो, मग तुमच्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट समोर येत आहे. खरे तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे. या प्रलंबित मागण्यांसाठी वारंवार राज्य कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन देखील झाली आहेत.
दरम्यान वर्तमान शिंदे सरकार राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या या प्रलंबित मागण्या आता सोडवणार असे चित्र तयार होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शिंदे सरकारच्या माध्यमातून राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी लवकरच दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत.
मीडिया रिपोर्ट वर जर विश्वास ठेवला तर 27 फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांच्या दोन प्रलंबित मागण्या पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी त्यांच्या प्रलंबित मागण्या आता लवकरच सोडवल्या जातील अशी आशा व्यक्त होत आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय 2 वर्षांनी वाढवणे : नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी शिंदे सरकारने कृषी विभागाअंतर्गत येणाऱ्या कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांचे सेवानिवृत्तीचे वय 62 वर्षांवरून 60 वर्षे केले. अर्थातच सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी कमी झाले. दरम्यान, या निर्णयावर मिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्यात.
काहींनी हा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले तर काहींनी या निर्णयाचा विरोध केला. दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत असलेल्या अ, ब आणि क संवर्गातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे 58 वर्षे एवढे आहे. यामुळे हे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे झाले पाहिजे अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय आणि देशातील इतर 25 महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये कार्यरत राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे एवढे आहे. यामुळे या सरकारी नोकरदारांच्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वय देखील साठ वर्षे झाले पाहिजे अशी मागणी आहे.
विशेष बाब अशी की, वर्तमान शिंदे सरकार राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीसाठी सकारात्मक आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार याबाबतचा प्रस्ताव देखील राज्य शासनाकडून तयार करण्यात आला आहे. यामुळे आता 27 फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे बोलले जात आहे.
तथापि, राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवण्याबाबत काही नेत्यांनी विरोधी सूर आवळला आहे. यामुळे आता याबाबत खरंच सकारात्मक निर्णय होणार का ? हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना : या मागणीसाठी मार्च 2023 मध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला होता. त्यावेळी या संपावर तोडगा म्हणून एका तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली. दरम्यान या समितीचा अहवाल राज्य शासनाला सुपूर्त झाला आहे. यावर राज्य शासन आणि राज्य कर्मचाऱ्यांरी संघटना पदाधिकारी यांच्यामध्ये चर्चा देखील झाली आहे.
यामुळे आता जुनी पेन्शन योजना लागू करणे संदर्भात येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय होऊ शकतो असा अंदाज आहे. तथापि राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना जशी आहे तशी लागू होणार की नवीन पेन्शन योजनेत बदल होणार हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
