State Employee News : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी कामाची बातमी आहे. खरेतर, सध्या संपूर्ण देशभर लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. राजकीय पक्ष आणि नेते आगामी निवडणुकीसाठी जय्यत तयारी करत आहेत. महाराष्ट्रात महायुतीने आणि महाविकास आघाडीने लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचाराला सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाला 19 एप्रिल ला सुरुवात होणार आहे. देशभरात एकूण सात टप्प्यात आणि आपल्या महाराष्ट्रात एकूण पाच टप्प्यात मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. याचा निकाल चार जून 2024 ला लागणार आहे.
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आणि केंद्रात नवीन सरकार स्थापित झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जात आहे.
मीडिया रिपोर्ट नुसार, लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्रात लगेचच तीन ते चार महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान, या विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना तीन मोठे लाभ देणार आहे.
राज्यातील कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर महागाई भत्ता वाढ दिली जाणार आहे. सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 46% एवढा महागाई भत्ता दिला जातोय. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता मात्र 46 टक्क्यांवरून 50 टक्के एवढा करण्यात आला आहे.
यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील जानेवारी 2024 पासून 46 टक्क्यांवरून 50% केला जाईल आणि याबाबतचा निर्णय जून 2024 मध्ये होईल असा दावा होत आहे. जून महिन्याच्या अखेरीस हा निर्णय घेतला जाईल आणि जून महिन्याच्या पगारा सोबत म्हणजेच जो पगार जुलै महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या हातात येईल त्या पगारासोबत याचा रोख लाभ राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे त्यावेळी महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देखील राज्य कर्मचाऱ्यांना दिली जाणार नाही. अर्थातच जानेवारी ते मे या पाच महिने कालावधी मधील महागाई भत्ता फरकाची रक्कमही राज्य कर्मचाऱ्यांना दिली जाणार आहे. तसेच वार्षिक वेतनवाढीचा देखील लाभ राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल केला जाणार आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांची ती मागणीही होणार पूर्ण
याशिवाय मीडिया रिपोर्ट मध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत देखील वर्तमान शिंदे सरकार सकारात्मक असून याबाबतचा निर्णय लोकसभा निवडणुकीनंतर घेतला जाऊ शकतो असा दावा होत आहे.
सध्या स्थितीला राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्ष एवढे आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय मात्र 60 वर्षे एवढे आहे. त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय आणखी दोन वर्षांनी वाढले पाहिजे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून उपस्थित केली जात आहे.
विशेष बाब म्हणजे वर्तमान शिंदे सरकार या मागणी संदर्भात सकारात्मक असून लवकरच याबाबत अधिकृत निर्णय घेतला जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर याबाबतचा अधिकृत निर्णय जारी होऊ शकतो असे म्हटले जात आहे.
