State Employee News : महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाचे आणि मोठे कामाचे अपडेट समोर येत आहे. खरंतर वर्तमान शिंदे सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन पेन्शन योजना लागू असलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
या अंतर्गत एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजनेचा विकल्प देता येणार असल्याचे बोलले जात आहे. जे एनपीएस धारक कर्मचारी सुधारित पेन्शन योजनेचा विकल्प देतील त्यांना मग सुधारित पेन्शन योजनेअंतर्गत त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे.
तसेच कौटुंबिक निवृत्तीवेतन म्हणून निवृत्ती वेतनाच्या 60 टक्के एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. पण, याची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झाली असतांनाही अजून याचा शासन निर्णय निर्गमित झालेला नाही. त्यामुळे याबाबत संबंधित नोकरदार मंडळींमध्ये संभ्रमावस्था पाहायला मिळत आहे.
याचा जीआर केव्हा जारी होणार ? हा मोठा सवाल कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून उपस्थित केला जातोय. खरेतर सध्या, लोकसभा निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र निवडणुकांची रणधुमाळी पाहायला मिळत आहे. लोकसभेसाठी सध्या आचारसंहिता सुरू आहे. त्यामुळे या आचारसंहिता कालावधीत याबाबतचा निर्णय होऊ शकत नाही.
सेच, या निवडणुका झाल्यानंतर लगेचच तीन ते चार महिन्यांनी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान याच विधानसभा निवडणुकांपूर्वी वर्तमान शिंदे सरकार सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करू शकते असे म्हटले जात आहे.
ही प्रलंबित मागणी देखील होणार पूर्ण
राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना तर लागू केली जाणारच आहे शिवाय त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील वाढवले जाईल असा दावा काही मीडिया रिपोर्ट मध्ये होत आहे. सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे एवढे आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय पाहिले तर ते 60 वर्ष आहे.
विशेष म्हणजे देशातील इतरही अन्य राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे एवढे आहे. यामुळे राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय आणखी दोन वर्षांनी वाढवले गेले पाहिजे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली आहे. विशेष बाब अशी की वर्तमान शिंदे सरकार या मागणीवर सकारात्मक आहे.
स्वतः एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत सकारात्मक असा निर्णय घेतला जाईल अशी ग्वाही दिली आहे. यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वीच राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवले जाऊ शकते असा दावा आता काही मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जाऊ लागला आहे.
यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी खरंच राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जातो का हे पाहण्यासारखे राहणार आहे.
