State Employee News : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे, सेवानिवृत्तीचे वय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर वाढवणे, ग्रॅच्यूटी अर्थातच उपदानाची रक्कम वाढवणे यांसारख्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे.
यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलने देखील केली आहे. नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी अर्थातच मार्च 2023 मध्ये राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना सहित इतर अन्य महत्वाच्या प्रलंबित मागण्यासाठी बेमुदत संप देखील पुकारला होता.
त्यावेळी जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासनाने एका समितीची स्थापना केली आणि संप मोडीत काढण्यात सरकारला यश आले. मात्र या जुनी पेन्शन योजनेबाबत अजूनही शासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
यामुळे आता राज्यातील 17 लाख कर्मचारी पुन्हा एकदा या मागणीसाठी आक्रमक झाले आहेत आणि त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दरम्यान या सर्व पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटना आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सोनिक यांच्यात एक महत्वाची बैठक पार पडली आहे.
मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा झाली आहे. विशेष म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यावर या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी जुनी पेन्शन योजनेसाठी स्थापित झालेल्या समितीचा अहवाल लवकरच शासनाकडे जमा होणार असल्याचे सांगितले आहे.
मुख्य सचिवांनी या समितीचा अहवाल 20 नोव्हेंबर पर्यंत शासन दरबारी सादर होईल असा आशावाद व्यक्त केला आहे. तसेच अहवाल सादर झाल्यानंतर शासन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली आहे.
यासोबतच मुख्य सचिवांनी राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर 60 वर्षे करणे आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम 20 लाखांपर्यंत वाढवणे याबाबतची प्रक्रिया प्रगतीपथावर असल्याचे कर्मचारी संघटनांना यावेळी कळवले आहे.
तसेच केंद्राप्रमाणे प्रगती योजनेत पाच हजार चारशे रुपयांची ग्रेड पे मर्यादा रद्द करण्यात यावी ही देखील कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य केली जाणार असे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.
एकंदरीत जुनी पेन्शन योजनेबाबत स्थापित झालेल्या समितीचा अहवाल 20 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत राज्य शासन दरबारी सादर होईल आणि अहवाल सादर झाल्यानंतर जुनी पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन यावेळी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी कर्मचारी संघटनांना दिले आहे. यामुळे आता कर्मचाऱ्यांच्या या विविध प्रलंबित मागण्या शासनाकडून खरच पूर्ण केल्या जातात का हे विशेष पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
