State Employee Retirement Age : जर तुम्हीही सरकारी सेवेत कार्यरत असाल, राज्य शासकीय सेवेत सरकारी नोकरदार म्हणून सेवा बजावत असाल तर आजची ही बातमी तुमच्यासाठी विशेष खास राहणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या 17 लाखांपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना आणि सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ व्हावी म्हणून वेळोवेळी आंदोलने केली जात आहेत.
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आत्तापर्यंत कर्मचाऱ्यांनी अनेक वेळा या प्रमुख प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर मान्य कराव्यात म्हणून आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. नुकत्याच मार्च महिन्यात म्हणजेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात राज्य कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना आणि सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे या आपल्या मुख्य मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारला होता.
हा संप प्रामुख्याने जुनी पेन्शन योजनेबाबत होता. दरम्यान त्यावेळी राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आणि यासाठी एका समितीचे स्थापना केली. या समितीला तीन महिन्यांची अवधी देण्यात आली.
तीन महिन्यांच्या काळात सदर समितीला जुनी पेन्शन योजना आणि 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या नवीन पेन्शन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करून आपला सविस्तर असा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
मात्र या समितीला देण्यात आलेल्या तीन महिन्याच्या मुदतीत आत्तापर्यंत दोनदा वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे दोनदा देण्यात आलेली मुदतवाढ देखील काल अर्थातच 14 ऑगस्ट रोजी संपली आहे. यामुळे आता ही समिती आपला अहवाल शासनाकडे सादर करणार आहे.
येत्या दोन दिवसात समितीचा अहवाल राज्य शासनाकडे पोहोचणार आहे. यामुळे आता या समितीच्या जुनी पेन्शन योजनेबाबतच्या अहवालाकडेच कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. अशातच राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचा मोठा दावा केला जात आहे.
एवढेच नाही तर यासाठीचा प्रस्ताव देखील तयार झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. एका मीडिया रिपोर्ट नुसार, राज्याच्या मुख्य सचिवांनी राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरून वाढवून 60 वर्ष करण्याबाबतचा सविस्तर असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री महोदय यांच्यासमोर मांडला आहे.
यामुळे आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही तिकडी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ करून राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करते का? हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
दरम्यान 2024 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका राहणार आहेत. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार निश्चितच हा निर्णय घेऊ शकते असे काही जाणकार लोकांनी नमूद केले आहे.
