राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत महत्वाचे अपडेट ! राज्याच्या मुख्य सचिवांची मोठी माहिती, वाचा….

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

State Employee Retirement Age : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे आणि कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे या दोन मागण्यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र अद्याप या दोन्ही मागण्यांबाबत शासनाकडून कोणताच सकारात्मक असा निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

जुनी पेन्शन योजनेबाबत तोडगा काढण्यासाठी एका राज्यस्तरीय समितीची स्थापना मात्र करण्यात आली आहे. पण या समितीचा अहवाल अजून शासनाकडे पोहोचलेला नाही. अशातच मात्र सेवानिवृत्तीच्या वयाबाबत एक अतिशय महत्त्वाचे आणि मोठ अपडेट समोर आले आहे. 

खरंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे एवढे आहे. यासोबतच देशातील अनेक राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर 60 वर्षे करण्यात आले आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्ष एवढे आहे.

त्यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सेवानिवृत्तीच्या वयात आणखी दोन वर्षे वाढ करण्याचे मागणी केली जात आहे. दरम्यान याबाबत राज्य शासन स्तरावर चर्चा सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे आता याबाबत काय निर्णय घेतला जातो आणि हा निर्णय केव्हा होईल याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून आहे.

याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांनी देखील गेल्या काही महिन्यांपूर्वी महत्त्वाची माहिती दिली होती. तीन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत राज्याच्या राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची बैठक झाली होती. या बैठकीत सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत विचारणा करण्यात आली असता त्यावेळी मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याबाबत त्यांनी प्रस्ताव सादर केल्याचे सांगितले होते.

मुख्य सचिवांनी राज्य सरकार या प्रस्तावावर चर्चा करत असल्याचे त्यावेळी सांगितले होते. मात्र सदर प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन असतानाही अजून यावर कोणताच निर्णय घेण्यात आला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था पाहायला मिळत आहे. तसेच याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी जोर धरत आहे.

Leave a Comment