Surat Chennai Greenfield Expressway : केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देशभरात महामार्गाचे जाळे विस्तारण्याचे काम सुरू आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार देशभरात जवळपास तीन हजार किलोमीटर लांबीचे ग्रीन फील्ड महामार्ग तयार केले जात आहेत.
यासाठी भारतमाला परियोजना राबवण्यात आली आहे. भारतमाला परियोजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात देखील काही महामार्गांची उभारणी केली जात आहे. यामध्ये सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गाचा देखील समावेश होतो. हा महामार्ग राज्यातील सोलापूर, नासिक आणि अहमदनगर या तीन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमधून जाणार आहे.
सध्या या महामार्गासाठी नाशिक जिल्ह्यात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र भूसंपादनाला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात दिली जाणारी रक्कम खूपच कमी असल्याचे मत नमूद केले असून या विरोधात आवाज बुलंद केला आहे. रक्कम कमी असल्याने या महामार्गासाठी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे.
दरम्यान या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री मैदानात उतरल्या आहेत. केंद्रीय राज्य आरोग्य मंत्री भारती पवार यांनी या संदर्भात गेल्या काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी आणि बाधित शेतकरी यांची बैठक घेतली होती. मात्र या बैठकीत या मुद्द्यावर तोडगा निघू शकला नाही.
जिल्हाधिकारी महोदय यांनी जमिनीचे दर वाढवण्याचे आपल्याला अधिकार नसल्याचे सांगत जमिनीचे दर वाढवण्यासाठी असमर्थता दर्शवली. दरम्यानच्या काळात बाधित शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाचा दर वाढवून द्यावा यासाठी मोर्चा देखील काढला. यामुळे केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांनी दिल्ली दरबारी यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे.
याचाच एक भाग म्हणून भारती पवार यांनी केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची नुकतीच भेट घेतली आहे. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांची भूसंपादनाच्या दराबाबत असलेली भूमिका गडकरी यांच्यासमोर मांडली. तसेच या मार्गामध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात वाढ व्हावी अशी मागणी देखील पवार यांनी केली. विशेष बाब अशी की, या बैठकीत केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीनजी गडकरी यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल अशी ग्वाही दिली आहे.
यामुळे या महामार्गामुळे बाधित शेतकऱ्यांना आता जमिनीसाठी वाढीव मोबदला मिळेल असा आशावाद व्यक्त होत आहे. दरम्यान यावेळी मंत्री गडकरी यांनी नाशिक जिल्ह्यास रस्ते विकासासाठी केंद्र सरकारने पाच हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला असल्याने रोजगार निर्मीतीला चालना मिळेल, तसेच जिल्ह्यातील कृषी माल इतर शहरांमध्ये पोहचण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
