Third Mumbai News : राजधानी मुंबईसह उपनगरांमध्ये दिवसेंदिवस लोकसंख्येचा आलेख वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे मुंबईमधील सर्वच पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण पाहायला मिळत आहे. मुंबईच्या लाईफ लाईन वर अर्थातच लोकलवर देखील वाढत्या वाहतुकीचा ताण येऊ लागला आहे.
रस्ते, वीज पाणी या पायाभूत सुविधा देखील वाढत्या लोकसंख्येमुळे आता अपुऱ्या पडत असल्याचे वास्तव आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरातील नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतोय.
अशा परिस्थितीत आता नवी मुंबई नंतर राज्य शासनाने तिसरी मुंबई तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच प्रकल्पासंदर्भात आता एक अतिशय महत्त्वाची बातमी देखील समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता आपण या प्रकल्पाबाबत आत्तापर्यंत झालेल्या घडामोडीचा मागोवा घेणार आहोत. मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यात तयार होत असलेल्या न्हावा शेवा या देशातील सर्वात मोठ्या सागरी सेतूच्या जवळ तिसरी मुंबई विकसित होणार आहे.
याचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. या भागातील जवळपास 124 गावांमध्ये ही नवीन तिसरी मुंबई विकसित होणार आहे. नैना क्षेत्रातील ७७ आणि खोपटा नवे शहर या क्षेत्रातील ३३, उरण तालुक्यातील ३, पेण तालुक्यातील ११ गावांचा समावेश राहणार आहे.
संबंधित गावातील 323 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर ही नवीन तिसरी मुंबई विकसित होणार आहे. शासनाने सिडको आणि एम एम आर डी ए यांच्या सहमतीने आणि सहकार्याने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान यासाठी सिडकोने नैना क्षेत्रातील 77 गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच एमएमआरडीएने अर्थातच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत तिसऱ्या मुंबईचे क्षेत्र एनटीडीए अंतर्गत विकसित करण्याला मंजुरी दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव आता शासनाच्या मान्यतेसाठी नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात आला असल्याचे वृत्त प्रतिष्ठित वृत्त संस्थेच्या माध्यमातून समोर आले आहे.
दरम्यान या प्रकल्पासाठी आता एमएमआरडीएच्या माध्यमातून या संबंधित गावांमध्ये भूसंपादन केले जाणार आहे. मात्र सदर गावांमधील शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून या निर्णयाला विरोध होऊ शकतो असे सांगितले जात आहे. एम एम आर डी ए ला एनटीडीए म्हणजेच नवीन शहर विकास प्राधिकरण बनवले जाणार आहे.
यामुळे आता या संबंधित गावातील जमीन धारकांना एमएमआरडीएच्या परवानगीशिवाय कोणतीच विकास कामे करता येणार नाहीत. यामुळे या संबंधित भागातील जमीन धारकांना एमएमआरडीएला एन टी डी ए म्हणजेच नवीन शहर विकास प्राधिकरण म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
तथापि संबंधित जमिन धारकांनी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणजे एसपीए म्हणून एमएमआरडीएला स्वीकृती देणार असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे आता नगर विकास विभागाकडे गेलेल्या या प्रस्तावावर काय निर्णय होतो आणि हे नवीन शहर तयार करताना कोणकोणत्या अडचणींचा राज्य शासनाला सामना करावा लागतो हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
