Vihir Anudan Yojana Maharashtra : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक शेतकरी हिताच्या योजना चालवल्या जात आहेत. या विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ घडवून आणली जात आहे. खरंतर शेतीसाठी पाण्याची आवश्यकता असते.
पाण्याची शाश्वत उपलब्धता असली तर शेतकऱ्यांना अधिकचे उत्पादन मिळवता येते. म्हणून पाण्याच्या शाश्वत उपलब्धतेसाठी अनेक शेतकरी बांधव कुंपण नलिका किंवा विहीर खोदत असतात. विहीर खोदण्यासाठी मात्र शेतकऱ्यांना खूप पैसा खर्च करावा लागतो. एवढा पैसा प्रत्येक शेतकऱ्याकडे उपलब्ध नसतो.
यामुळे अजूनही राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांकडे विहिरी नाहीत. म्हणजेच अशा शेतकऱ्यांची सर्व शेती ही कोरडवाहू आहे. ही शेती बागायती करण्यासाठी त्यांच्याकडे विहीर असणे गरजेचे आहे. यामुळे शासनाच्या माध्यमातून विहीर बनवण्यासाठी अनुदान पुरवले जात आहे.
विहिरीसाठी विविध योजनेच्या माध्यमातून अनुदान दिले जाते. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेच्या माध्यमातून देखील शेतकऱ्यांना नवीन विहिरीसाठी अडीच लाखाचे अनुदान मिळते. तसेच जुन्या विहिरीसाठी 50 हजाराचे अनुदान या योजनेच्या माध्यमातून दिले जाते.
दरम्यान आज आपण या योजनेबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आज आपण या योजनेचा लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळतोय, यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे लागतात, अर्ज कुठे सादर करावा लागतो याविषयी माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे स्वरूप
ही योजना शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाचे साधन उपलब्ध व्हावे यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू झाली आहे. अर्थातच या योजनेचा लाभ केवळ राज्यातील आदिवासी समाजातील शेतकऱ्यांना म्हणजेच शेड्युल ट्राईब प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनाच मिळतो. ही योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागांतर्गत राबवली जाते. याच्या माध्यमातून नवीन विहिरीसाठी अडीच लाखाचे आणि जुन्या विहिरीसाठी 50 हजाराचे अनुदान शासनाकडून मिळते.
या योजनेअंतर्गत किती अनुदान मिळते
या योजनेअंतर्गत नवीन विहिरीसाठी दोन लाख 50 हजार, बोरसाठी 20000, पंप संच 20000, विज जोडणी आकार दहा हजार, शेततळ्याचे अस्तरीकरण एक लाख, सूक्ष्म व ठिबक सिंचन संच 50 हजार, तुषार सिंचन पंचवीस हजार, पीव्हीसी एचडीपी पाईप 30000 याप्रमाणे अनुदान मिळते.
लाभासाठी अटी आणि कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ हा केवळ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना मिळतो. म्हणून याच्या लाभासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना जातीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. यासाठी सातबारा उतारा लागतो. तसेच तहसीलदाराचे उत्पन्न प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि बँक पासबुक लागते.
अर्ज कुठे करावा लागणार?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करावा लागणार आहे. शेतकरी बांधव यासाठी आपल्या जवळील आपले सरकार सेवा केंद्र अर्थातच सीएससी सेंटरवर जाऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज केल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने या योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांची निवड होते.
