Vihir Anudan Yojana : केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न शासनाच्या माध्यमातून केला जातो. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने सिंचन विहिरीसाठी काही विशेष योजना सुरू केल्या आहेत.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना या दोन्ही योजनेच्या माध्यमातून सिंचन विहीरीसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे. मात्र यातील एका योजनेतून अडीच लाख रुपये आणि एका योजनेतून सिंचन विहिरीसाठी चार लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची तरतूद आहे.
त्यामुळे जर दोन्ही योजनांचे प्रयोजन एकच आहे तर मग दोन्ही योजनांमधून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात एवढी मोठी तफावत का असा सवाल आता शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होऊ लागला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी दिले अडीच लाख रुपये एवढे अनुदान दिले जात आहे.
दुसरीकडे नरेगा अंतर्गत विहिरीसाठी चार लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. म्हणजेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत कमी अनुदान मिळते शिवाय या योजनेत अशा काही जाचक अटी आहेत ज्यामुळे पात्र असूनही अनेकदा लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नाही.
त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवरून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे कमी अनुदान आणि जाचक अटी यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच फटका बसत आहे.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ही राज्यातील अनुसूचित जाती व नवोदय प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू झालेली आहे. दुसरीकडे नरेगा अंतर्गत सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात आहे.
अनुदानच नाही तर अटीतही मोठी तफावत
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, नरेगाच्या विहिरीसाठी दोन विहिरींतील अंतराची अट नाही. पण अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत सिंचन विहीर अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी दोन विहिरींत खासगी विहिरीपासून ५०० फुटांचे, तर सरकारी विहिरीपासून ५०० मीटरच्या अंतराची अट ठेवण्यात आली आहे.
एवढेच नाही तर, भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या अतिशोषित, शोषत व अशंतः शोषत पाणलोट क्षेत्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून लाभ दिला जाऊ शकत नाही.
दुसरीकडे नरेगातून अशा प्रकारच्या सलग क्षेत्रात सामूहिक विहिरीचा लाभ घेता येतो. यावरून या दोन्ही योजनेत किती मोठी तफावत आहे हे स्पष्ट होते. अनुदानात तर दीड लाखांची तफावत आहेच शिवाय अटी देखील खूपच जाचक आहेत.
यामुळे शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून ज्या धर्तीवर नरेगा अंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी अनुदान पुरवले जात आहे त्याच धर्तीवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत देखील शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ दिला गेला पाहिजे अशी मागणी जोर धरत आहे.
