राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार मोठे गिफ्ट ! ‘ही’ प्रलंबित मागणी होणार पूर्ण

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

7th Pay Commission : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. खरंतर सध्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान सुरु आहे. संपूर्ण देशभरात एकूण सात टप्प्यात ही मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. आतापर्यंत सहा टप्प्यातील मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. सातव्या टप्प्यातील मतदान एक जून 2024 ला होणार आहे.

यानंतर 4 जूनला लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणार आहे. निकालाच्या दिवशी सत्ताधारी पुन्हा एकदा सत्ता काबीज करतात की विपक्ष काही मोठा उलटफेर करते हे समजू शकणार आहे. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना एक मोठी गुड न्यूज मिळणार अशी बातमी समोर येत आहे.

मीडिया रिपोर्टनुसार राज्य कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित असलेली सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याची मागणी लोकसभा निवडणुकीनंतर पूर्ण केली जाणार आहे. वास्तविक, लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

दरम्यान, या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरून 60 वर्ष करण्याचा मोठा निर्णय घेतला जाईल असे बोलले जात आहे. खरंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे 60 वर्षे आहे.

देशातील 25 राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे असल्याची माहिती तज्ञांनी दिली आहे. अहो एवढंच नाही तर महाराष्ट्रातील गट ड संवर्गातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील 60 वर्ष एवढे आहे.

ण, खेदाची बाब म्हणजे महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अ, ब आणि क संवर्गातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्ष एवढे आहे. त्यामुळे राज्यातील या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय आणखी दोन वर्षांनी वाढवले गेले पाहिजे अशी मागणी आहे.

ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून लावून धरली जात असून आता ही मागणी लवकरच पूर्ण होणार असे संकेत मिळू लागले आहेत.

कारण की, राज्याचे वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे बाबत वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे या संदर्भात लवकरच कारवाई देखील केली जाईल असे संकेत देखील त्यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिले होते.

यामुळे विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकार राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरून वाढवून 60 वर्ष करण्याबाबतचा अधिकृत निर्णय घेऊ शकते असे म्हटले जात आहे.

निश्चितचं जर असे झाले तर राज्यातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून यामुळे त्यांना दोन वर्षांची अतिरिक्त सेवा करण्याची संधी मिळणार आहे.

Leave a Comment