7th Pay Commission Latest Update : केंद्र शासनाने 2004 नंतर केंद्रीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल न करता नवीन पेन्शन योजना बहाल केली आहे. महाराष्ट्र राज्याबाबत बोलायचं झालं तर आपल्या राज्यातील 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना अर्थातच ओपीएस ऐवजी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
मात्र, या नवीन योजनेचा अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध केला जात आहे. वेळोवेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी या योजनेच्या विरोधात आवाज बुलंद केला आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस लागू करा या मुख्य मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आपल्या राज्यात नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी या मुख्य मागणीसाठी राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता.
या संपामुळे राज्य शासन बॅक फुटवर आले होते. संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा यामुळे कोलमडली होती. त्यावेळी शासनाने या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी एका राज्यस्तरीय समितीची स्थापना केली. या समितीला फक्त तीन महिन्याच्या काळात अहवाल सादर करण्याची सूचना देण्यात आली. मात्र तीन महिन्यानंतर या समितीला दोनदा मुदतवाढ मिळाली होती.
दरम्यान या समितीचा अहवाल राज्य शासन दरबारी पोहोचला आहे. पण यावर राज्य शासनाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. अशातच आता जुनी पेन्शन योजनेत संदर्भात दिल्ली दरबारातून एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. ती म्हणजे केंद्रातील मोदी सरकार आगामी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देण्याच्या तयारीत आहे.
केंद्रातील मोदी सरकार नवीन पेन्शन योजनेत मोठा बदल करणार असून या नवीन पेन्शन योजनेतुनच जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे निश्चित पेन्शन रक्कम सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळेल असे सांगितले जात आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शनची हमी मिळणार असून यासाठी आंध्र प्रदेश राज्याचे मॉडेल स्वीकारले जाणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार या नवीन मॉडेलप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 40 किंवा 50 टक्के एवढी फिक्स रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाऊ शकते. खरंतर, जुनी पेन्शन योजना अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम त्यांना पेन्शन म्हणून दिले जाते. विशेष म्हणजे जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून एकही रुपया कपात केला जात नाही.
परंतु नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 10% एवढी रक्कम कपात केली जात आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार वित्त मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने केंद्र सरकार लवकरच नवीन पेन्शन योजनेत बदल करेल आणि जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन योजनेअंतर्गतच त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 40 ते 50 टक्के एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात देईल अशी महत्वाची माहिती दिली आहे.
म्हणजे हे मॉडेल काहीसे आंध्र प्रदेश राज्यासारखे राहणार आहे. मात्र ही निश्चित पेन्शनची रक्कम मिळवण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही हिस्सा द्यावा लागणार आहे आणि काही हिस्सा सरकार भरणार आहे. म्हणजेच नवीन पेन्शन योजनेप्रमाणेच ही तरतूद लागू राहणार आहे पण पेन्शनची रक्कम ही जुन्या योजनेप्रमाणे मिळणार आहे.
तसेच या पेन्शन रकमेमध्ये महागाई भत्त्याची रक्कम जोडणार की नाही याबाबत कोणतीच स्पष्टता अजून आलेली नाही. दरम्यान सरकारचा हा निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांना मान्य राहील की नाही हे देखील पाहण्यासारखे राहणार आहे. तसेच याबाबत सरकार खरंच निर्णय घेते का हे देखील पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
जाणकार लोकांनी मात्र निवडणुकीच्या काळात जुनी पेन्शन योजना हा मुद्दा सरकारची डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे सरकार या मुद्द्यावर तोडगा म्हणून हा नवीन फॉर्म्युला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करू शकते ही शक्यता नाकारून चालणार नाही. यामुळे आता सरकार याबाबत काय निर्णय घेते याकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांसहित संपूर्ण देशाचे बारीक लक्ष राहणार आहे.
