7th Pay Commission News : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सणासुदीच्या दिवसांमध्ये एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरंतर सरकारच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना विविध लाभ पुरवले जात असतात. पगारासोबतच महागाई भत्ता, घर भाडे भत्ता, वाहन भत्ता तसेच इतर भत्ते दिले जातात. याशिवाय सणासुदीच्या काळात बोनस देखील दिला जातो. दिवाळीसारख्या सणात सण अग्रीम देखील दिली जाते.
यामुळे सरकारी नोकरदारांचा सण गोड होत असतो. अशातच आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना कार खरेदी करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. खरंतर, सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन कार खरेदी करण्यासाठी ॲडव्हान्स रक्कम दिली जाते. याच रकमेबाबत आता सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयानुसार, आता सरकारी अधिकाऱ्यांना नवीन कार खरेदी करण्यासाठी 15 लाखांपर्यंतची अग्रीम रक्कम दिली जाणार आहे.
याशिवाय सेकंड हॅन्ड कार खरेदी करण्यासाठी 7 लाख 50 हजार पर्यंतची अग्रीम रक्कम दिली जाणार आहे. 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सणासुदीच्या काळात घेण्यात आलेला हा निर्णय संबंधित सरकारी नोकरदारांसाठी खूपच दिलासादायक राहणार आहे. यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांचे कार खरेदी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शासनाकडून नवीन कार खरेदी करण्यासाठी 15 लाखापर्यंतची रक्कम दिली जाणार आहे. तसेच पंधरा लाखापेक्षा अधिक रकमेची कार असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यास उर्वरित रक्कम डाऊन पेमेंट म्हणून भरावी लागणार आहे. दरम्यान शासनाकडून दिल्या जाणारा या रकमेवर दहा टक्के एवढे व्याज आकारले जाणार आहे. हे व्याज सरळ व्याज राहणार आहे.
तसेच कारसाठी देण्यात आलेल्या अग्रीम रक्कमेची परतफेड करताना जर संबंधित अधिकाऱ्यांनी हप्ते थकवले तर वसुलीसाठी लिलाव केला जाणार आहे. तसेच लिलावातून जेवढी रक्कम मिळेल त्यातून अग्रीम रक्कम वसूल झाली नाही तर शिल्लक वसुलीपात्र रक्कम दंडनीय व्याजासह संबंधित अधिकाऱ्याच्या सेवा उत्पादन, रजेचे रोखीकरण, आदी रकमांमधून वसूल करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
15 लाखाची अग्रीम रक्कम फेडण्यासाठी बारा वर्षांचा आणि साडेसात लाख रुपयांची अग्रीम रक्कम फेडण्यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला जाणार आहे. अग्रीम रकमेची पूर्ण परतफेड झाल्यानंतरच कार ही अधिकाऱ्याची मालकीची होणार आहे. तोपर्यंत ही गाडी सरकार दरबारी गहाण राहणार आहे.
दरम्यान या बाबतचा निर्णय झाला असला तरी देखील याची अंमलबजावणी केव्हा होणार? याविषयी अजूनही खात्रीलायक माहिती समोर आलेली नाही. यामुळे आता याची अंमलबजावणी केव्हापासून होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. एकंदरीत या निर्णयामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून संबंधितांच्या माध्यमातून शासनाच्या या निर्णयाचे कौतुक केले जात आहे.
