Agriculture News : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. खरंतर शेती व्यवसाय हा संपूर्ण निसर्गावर आधारित आहे. निसर्गाची साथ मिळाली तर या व्यवसायातून लाखोंची नवे करोडोंची कमाई होऊ शकते. पण जर निसर्गाची साथ मिळाली नाही तर शेतीमधून उदरनिर्वाह भागेल एवढाही पैसा मिळत नाही.
अलीकडे तर सातत्याने हवामानात होत असलेल्या अमुलाग्र बदलामुळे शेती करणे मोठे आव्हानात्मक बनत चालले आहे. शेतीमधून शेतकऱ्यांना अपेक्षित असे उत्पन्न मिळत नाहीये. नैसर्गिक आपत्ती शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसान भरपाई दिली जाते.
शिवाय पिक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना देखील पिक विमा अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळते. यासाठी शेती पिकांचा पंचनामा केला जातो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाल्यानंतर प्रशासनाकडून पंचनामा करण्याची कारवाई पूर्ण केली जाते. मात्र, ही पंचनामाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मोठा वेळ खर्च होतो. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर नुकसान भरपाई मिळत नाही.
दरम्यान शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी ई पंचनामाचा प्रयोग राज्यात राबविण्यात आला आहे. हा प्रयोग नागपूर विभागात राबविण्यात आला असून याला शंभर टक्के यश मिळाले आहे. यामुळे आता संपूर्ण राज्यभरात ई पंचनामा सुरु होणार आहे. ई-पंचनामा नागपूर विभाग जुलैच्या अखेरीस आणि ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात वापरला गेला आहे.
कसा होणार ई पंचनामा
ई-पंचनामा अंतर्गत तलाठी आणि कृषी सेवकांनी शेतात जाऊन जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीच्या नुकसानीची माहिती अॅपवर भरणे आणि नुकसानीचा प्रत्यक्ष फोटो अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे केल्यामुळे शेतीच्या नुकसानीचा अचूक अंदाज लावणे शक्य झाले आहे.
नागपूर जिल्ह्यात ही ई-पंचनामा प्रक्रिया प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आली असून ही प्रक्रिया 100% यशस्वी ठरली आहे. या नवीन प्रक्रियेनुसार तलाठी आणि कृषी सेवकांनी ई-पंचनामा केल्यानंतर एका क्लिकवर ई-पंचनामा अहवाल तहसिलदार, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त स्तरावर पाठविला जातो.
यामुळे काही वेळातच तो अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द होतो करण्यात आला. सध्या पारंपारिक पंचनामा करून मग सरकारकडे अहवाल पोहोचेपर्यंत दोन ते तीन महिन्याचा कालावधी लागत आहे. पण ई-पंचनामामुळे ६० ते ७० टक्के वेळ वाचणार असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
