Ahmednagar News : राज्यात गेल्या अनेक दशकांपासून प्रशासकीय सोयीसाठी आकारमानाने मोठ्या असलेल्या जिल्ह्यांची विभाजन करण्याची मागणी जोर धरत आहे. यात अहमदनगर जिल्हा विभाजनाचे देखील मागणी सातत्याने केली जात आहे. जवळपास तीन दशकांपासून म्हणजेच तीस वर्षांपासून प्रशासकीय सोयीसाठी अहमदनगर जिल्हा विभाजन व्हावा अशी मागणी केली जात आहे. दरम्यान, आमदार राम शिंदे यांच्या प्रयत्नातून शिंदे फडणवीस सरकारने अहमदनगरचे पुण्यश्लोक अहिल्यानगर असे नामकरण केले आहे.
शिवाय आता महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे, विखे पाटील यांच्या प्रयत्नातून शिंदे फडणवीस सरकार जिल्हा निर्मितीकडे आगेकूच करत असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डी येथे सुरू झाले असल्याने जिल्हा मुख्यालयासाठी शिर्डीचा दावा देखील विखे पाटील यांनी भक्कम करण्याचे काम केले असल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र विखे पाटील यांनी नागरिकांच्या सोयीसाठी शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून याचा जिल्हा विभाजनाशी कुठलाही संबंध नाही असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच त्यांनी जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यानंतर जिल्हा विभाजनाचा निर्णय घेऊ असे यावेळी सांगितले आहे. मात्र शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाल्यानंतर याचे पडसाद संगमनेर आणि श्रीरामपूर येथे उमटू लागले आहेत.
खरंतर संगमनेर आणि श्रीरामपूर हे शिर्डी प्रमाणेच जिल्हा मुख्यालयाच्या शर्यतीत असलेले दोन महत्त्वाची शहरे आहेत. यामुळे शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाले असल्याने या दोन्ही शहरांमध्ये या निर्णयाचा निषेध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज श्रीरामपूर शहरात सर्वपक्ष संघटना आणि व्यापारी संघटनांच्या माध्यमातून बंद देखील पुकारण्यात आला आहे.
खरंतर अहमदनगर जिल्हा हा भौगोलिक दृष्ट्या खूप मोठा जिल्हा आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकाच्या ठिकाणी वसलेल्या नागरिकांना मुख्यालयी कामानिमित्त जायचे असेल तर एक ते दोन दिवसांचा कालावधी खर्च करावा लागतो. प्रशासकीय कामांना उशीर होतो. यामुळे जिल्हा विभाजनाची मागणी पुढे आली आहे. जिल्हा विभाजनावरून सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत आहे मात्र खरा वाद हा सुरू होतो जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणावरून. श्रीरामपूर, संगमनेर आणि शिर्डी यांच्यात जिल्हा मुख्यालयावरून वाद आहेत.
यासाठी वेगवेगळ्या कृत्या समित्या स्थापन झाल्या आहेत. यामुळे राजकीय नेत्यांच्या माध्यमातून या मुद्द्याला कायमच बगल देण्यात आली आहे. वास्तविक, मध्यँतरी आरटीओ, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, जिल्हा सत्र न्यायालय अशी महत्वाची कार्यालये श्रीरामपूरला तयार करण्यात आली. यामुळे श्रीरामपूरचा जिल्हा मुख्यालयासाठी दावा बळकटच होत गेला.
मात्र महसूलमंत्रीपद दीर्घकाळ संगमनेरकडे असल्याने त्यांचा दावाही मजबूतच राहिला आहे. मात्र, शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर शिर्डी येथील शेती महामंडळाची जागा अन्य कारणासाठी वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे. तसेच आता शिर्डीच्या उत्तर भागातील तालुक्यांसाठीचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर करण्यात आले आहे.
याशिवाय शिर्डी विमानतळ, समृद्धी महामार्गचे नेटवर्क यामुळे शिर्डीचे महत्व अधोरेखित होत आहे. यामुळे जिल्हा मुख्यालयासाठी शिर्डीचा दावा भक्कम होत आहे. अशातच अहमदनगरचे विभाजन झाले तर काय नाव असावे याबाबत देखील चर्चा पाहायला मिळत आहेत. शिर्डी मुख्यालय झाल्यास साईनगर असे नाव दिले जाऊ शकते असं सांगितलं जात आहे. तेथील रेल्वे स्टेशनला पूर्वीच साईनगर असं नाव देण्यात आलेले आहे. यामुळे नवीन जिल्ह्याला साईनगर असं नाव मिळेल असं सांगितलं जात आहे.
एकंदरीत गेल्या तीन दशकांपासून अहमदनगर जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून या निमित्ताने राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. यामुळे आता जिल्हा विभाजनाचा हा मुद्दा निकाली निघतो का आणि जिल्हा विभाजन झाले तर खरंच जिल्हा मुख्यालय शिर्डी राहील आणि साईनगर असे याला नाव मिळेल का? हे पाहणे विशेष खास राहणार आहे.