Ahmednagar News : सध्या राज्यात एका मुद्द्यावरून वाद पेटला आहे. तो मुद्दा आहे अहमदनगर जिल्हा विभाजनाचा. खरतर, हा मुद्दा गेल्या तीन दशकापासून म्हणजे 30 वर्षांपासून चर्चेत आहे. पण गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अहमदनगरचे पुण्यश्लोक अहिल्यानगर असे नामकरण करण्याची घोषणा केल्यानंतर जिल्हा विभाजनाच्या पुन्हा चर्चा रंगू लागल्यात.
दरम्यान, राज्य शासनाने शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे केवळ चर्चेत असलेली गोष्ट आता सत्यात उतरणार असे सांगितले जात आहे. दबक्या आवजातली चर्चा आता चव्हाट्यावर आली आहे. यावर विविध नेत्यांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत. अनेकांनी शासनाच्या या निर्णयाला पाठिंबा दाखवला आहे.
तसेच जिल्हा विभाजनाच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. तर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शासनाच्या या निर्णयाचा आणि जिल्हा विभाजनाचा कुठलाही संबंध नाही असे स्पष्टीकरण दिल आहे. दरम्यान, आमदार राम शिंदे यांनी या संदर्भात एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. शिंदे यांनी सांगितलं की, राधाकृष्ण विखे पाटील हे एक ज्येष्ठ नेते आहेत.
राज्याचे महसूल मंत्री आणि अहमदनगरचे पालकमंत्री आहेत. शिवाय पाटील यांचा नेहमीच जिल्हा विभाजनाला पाठिंबा राहिला आहे. म्हणून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जर पुढाकार घेतला तर जिल्हा विभाजनाचा हा प्रश्न सुटू शकतो, पण यासाठी योग्य ठिकाण आणि योग्य वेळ हवी असेही आमदार शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं आहे. प्राध्यापक राम शिंदे यांनी सांगितल्याप्रमाणे, अहमदनगर हा मोठा जिल्हा आहे.
यामुळे जिल्हा विभाजनाची मागणी जुनी आहे. जिल्ह्याच्या दक्षिण आणि उत्तर भागातील जनतेची जिल्हा विभाजनाची इच्छा आहे. यामुळे, शिंदे पालकमंत्री असताना त्यांनी देखील याला पाठिंबा दिला होता. यासाठी त्यांनी पाठपुरावाही केला आहे. आता राम शिंदे यांनी ज्या पद्धतीने नगरचे नामकरण झाले त्याच पद्धतीने आता योग्य वेळ आणि योग्य ठिकाण असेल तर जिल्हा विभाजन होऊ शकते आणि यासाठी राधाकृष्ण विखे पाटलांनी पुढाकार घेतला पाहिजे असे मत राम शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केले आहे.
राम शिंदे यांच्या या वक्तव्यानंतर निश्चितच फोडणीला आलेला जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा आता उतू जाणार एवढे नक्की. दरम्यान, या मुद्यावर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी देखील स्पष्टीकरण दिले आहे. शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाले असल्याने जिल्हा विभाजन झाले तर मुख्यालय शिर्डी येथे होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे मात्र संगमनेर आणि श्रीरामपूर मध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा विरोध तेथील जनता करत आहे.
शनिवारी शासनाच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ श्रीरामपूर येथे बंद पाळण्यात आला होता. यानंतर काल म्हणजे रविवारी विखे पाटील यांनी श्रीरामपूर दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान विखे पाटील यांना श्रीरामपूर जिल्हा मागणीचे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात जिल्हा मुख्यालयाची पायाभरणी श्रीरामपूर येथे झाली असल्याने श्रीरामपूर जिल्हा झाला पाहिजे असे निवेदन विखे पाटील यांना देण्यात आले.
अशातच, महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी शासन पातळीवर अहमदनगर जिल्हा विभाजनाचा कोणताही विषय विचाराधीन नाही, तसेच याचा निर्णय घेताना सर्व बाबी तपासून घेतल्या जातील अशी माहिती दिली आहे. मात्र, अहमदनगरचे पुण्यश्लोक अहिल्यानगर असे नामकरण झाल्यानंतर आणि अप्पर जिल्हाधिकारी पद नगरसाठी मंजूर करून याचे कार्यालय शिर्डी येथे सुरू करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असल्याने कुठे ना कुठे जिल्हा विभाजनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून फुंकून फुंकून का होईना पण पावले टाकले जात असल्याच्या चर्चा सर्वत्र रंगल्या आहेत.
