तुमच्या जमिनीवर विजेची लाईन किंवा टॉवर उभारले आहे का? असेल तर ‘इतका’ मिळतो त्यासाठी मोबदला 

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

शेतामधून अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्या गेलेल्या असतात किंवा अशा वाहिन्यांसाठी मनोऱ्याची उभारणी केलेली असते. यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर केला जात नाही तर अशा प्रकारचे टॉवर किंवा वाहिनी उभारण्यामुळे पिकांचे किंवा जमिनीचे देखील नुकसान होत असते. याकरिता संबंधित बाधित शेतकऱ्याला मोबदला देण्यात येतो. यासंबंधी जमिनीला मोबदला देण्याकरिता जे काही सुधारित धोरण आहे त्याला 22 ऑक्टोबर 2022 रोजी जी काही मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती त्यामध्ये मान्यता देण्यात आली होती. आता हे नवीन मोबदला देण्यासंबंधीचे सुधारित धोरण संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू राहणार आहे.

 कशा पद्धतीचे आहे याबाबतीतले नवीन धोरण?

वीज मनोरा अथवा टॉवर आणि वीज वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचे जे काही अधिग्रहण केले जाते किंवा जमिनीचा वापर केला जातो. अशावेळी जमिनीचे किंवा पिकांचे नुकसान होत असते व त्याबद्दल सुधारित नवीन धोरणाप्रमाणे 66 केवी आणि त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अति उच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठी काही बदल करण्यात आलेले आहेत.

1- समजा शेतामधून जर 66 केव्ही आणि त्यापेक्षा अधिक क्षमतेचे पारेषण वाहिन्यांसाठी जर टॉवर उभारायचे असेल आणि या टॉवरने जे काही जमीन व्यापली असेल त्या जमिनीचे क्षेत्रफळ मोजले जाईल. त्यानंतर या क्षेत्रफळासाठी तुमच्या भागातील रेडिरेकनरचे जे काही दर आहेत त्याच्या दुप्पट मोबदला दिला जाईल. समजा या जमिनीचा मागील तीन वर्षातील खरेदी विक्रीचा सरासरी दर हा रेडी रेकनर पेक्षा अधिक असेल तर  सरासरी दराच्या दुप्पट  मोबदला म्हणून दिला जाईल. एवढेच नाही तर टॉवर उभारले गेले नसेल परंतु फक्त  लाईनचे तार गेले असतील तरी देखील मोबदला मिळण्याची तरतूद या नवीन धोरणात करण्यात आली आहे.

2- दोन टॉवरला जोडणाऱ्या विजेच्या लाईन जर शेतातून जात असतील तर त्या लाईन खाली जितकी जमीन येते तेवढ्या जमिनीसाठी अधिक 15 टक्के आणि रेडी रेकनर किंवा सरासरी यापैकी जो दर जास्त असेल त्याच्या पंधरा टक्के असा 30 टक्के मोबदला दिला जाईल.

3- एखाद्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये योग्य मोबदला ठरवण्याचा अधिकार हा उपविभागीय मूल्यांकन समितीस राहतील. समजा पारेषण वाहिनीचा जो काही मार्ग आहे त्यामध्ये कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी राहणार नाही. तिचे तसेच फळझाडे किंवा इतर झाडांसाठीचे नुकसान भरपाई संबंधित विभागाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे दिली जाईल.

4- मनोऱ्यामुळे बाधित झालेल्या जमिनीचा जो काही मोबदला मिळेल तो थेट संबंधित शेतकऱ्याच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.

5- शासनाचे यासंबंधीचे हे नवीन धोरण जाहीर केल्यापासून काम सुरू असलेल्या किंवा नवीन प्रस्तावित अशा अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी प्रकल्पांना लागू राहील.

 मोबदल्यासाठी या ठिकाणी करावा अर्ज

ज्या व्यक्तीच्या शेतामध्ये किंवा सर्वे नंबर मध्ये टॉवर उभारायचे असते त्या व्यक्तीला यासंबंधी अगोदरच माहितीसाठी नोटीस दिली जाईल. त्यानंतर आताच्या सुधारित धोरणाप्रमाणे त्याला मोबदला दिला जाईल. यामध्ये काही कारणांमुळे जर एखादी व्यक्ती संपर्क बाहेर असेल तर ती महापारेषणच्या किंवा संबंधित वीज कंपनीच्या स्थानिक ठिकाणी असलेल्या कार्यालयामध्ये मोबदल्या संदर्भात अर्ज करता करू शकते.

Leave a Comment